Logo

दूरसञ्चार शुल्क वृद्धिको आलोचना रोक्न सरकारको ‘कुतर्क’




काठमाडौं । सरकारले साउन १ देखि दूरसञ्चार सेवामा कर बढाएकोमा सर्वत्र आलोचना भइरहे पनि जिम्मेवार अधिकारी भने कुतर्क गरेर पन्छिरहेका छन् ।

इन्टरनेट लगायतका दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवा शुल्क बढाउने सरकारी निर्णयको बचाउ गर्न अहिलेसम्म न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्न सकेका छन् त न यो लागू गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै ।

यसरी सरोकारवाला र सर्वसाधारणको प्रश्न र आलोचनाको जवाफ समेत नदिइ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले लाचारी प्रकट गरिरहेका बेला सरकारी कर्मचारी भने कुतर्क मार्फत यसको बचाउ गर्न लागिपरेका छन् । यसरी कुतर्क गर्ने सरकारी अधिकारी हुन्– अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना ।

आव २०७५/७६ को आर्थिक विधेयकमा ‘टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत असुल उपर गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

ढुंगाना भने यसको बचाउमा यसो भन्छन्– इन्टरनेटमा ट्याक्स बढाइउनुको कारण हाम्रो सर्भिस अलिकती सिफ्ट भएकाृ कारणले नै हो । किनभने पहिला हामीले गर्ने कलहरु सबै भीओईपीबाट ट्रान्सफर भएर गएको छ । त्यसमा भाइबर प्रयोग भएको छ, ह्वाट्सएप प्रयोग भएको छ, मेसेञ्जर र वीच्याट प्रयोग भएको छ । त्यसको कस्ट त काँही न काँही छ होला नि ।

ढुंगाना थप्छन्– त्यसैलाई आत्मसात गरेर हामीले इन्टरनेटमा दूरसञ्चार दस्तुर लगाएका हौं । किनभने दूसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी तपाईंले हेर्दै जानुभयो भने भ्वाइसओभरको कलले त्यसलाई विस्तारै–विस्तारै विस्थापित गर्दै लगेको छ ।

यसरी सरकारले सूचनाको स्रोत इन्टरनेटलाई निशुल्क बनाउनुपर्ने बेलामा कुतर्कको सहारा ल्याएर आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको छ । तर, इन्टरनेटको उपयोगिता अडियो र भिडियो च्याटमा मात्र हुन्छ भन्ने सरकारको अल्पज्ञानको शिकार नेपालको समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्र भएको छ ।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले भ्वाइस र इन्टरनेटमा समान १३ प्रतिशत दस्तुर आफ्ना सेवाग्राहीसँग असुल गर्नेछन् । यस्तो दस्तुर सेवाग्राहीबाट असुल गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था अनुसार इन्टरनेट प्रयोगकर्ता महँगो इन्टरनेटको मारमा पर्ने भएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्