Logo

नेपाली आकाशमा चिनियाँ एयरलाइन्सको एकाधिकार, नेपालीको अर्बौं लगानी संकटमा




काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच व्यापारमात्र बढेको छैन कि चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ भने चीनका विभिन्न सहर जाने नेपालीहरुको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको छ ।

मालसामानको आयात र मानिसहरुको भ्रमण बढ्दा दुवै देश आर्थिक र सामाजिक रुपमा नजिकिएका छन्, निश्चय नै यसले सम्बन्ध सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ । तर, नेपाली वा चिनियाँलाई चीन लैजाने ल्याउने हवाई व्यवसायमा भने चीन एकदमै अनुदार देखिएको छ र नेपाली जहाजलाई चीन जान नदिइ आफूमात्र एकलौटी व्यवसाय गरिरहेको छ ।

चीनबाट हाल चाइना साउदर्न, एयर चाइना, चाइना इस्टर्न, सिचुवान एयरलायन्सले हप्तामै दर्जनौं उडान गरिरहेका छन् । तर, नेपाली जहाज भने चीन जानै पाएका छैनन् ।

नेपालबाट राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्स चीन उडानका लागि सक्षम छन । तर, दुवै एयरलाइन्सलाई वर्षौंदेखि चीनले आफ्नो देशमा उडानका लागि अनुमति दिएको छैन ।

हिमालयले त झन् चीन उडानकै लागि भनेर चिनियाँ साझेदासमेत खोजेर एयरलाइन्स स्थापना गरेको थियो । तर, चीनका एयरपोर्टमा स्लट नभएको भन्दै नेपाली एयरलाइन्सलाई रोकिराखेको उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

यस्तै, निगमसँग पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हाल ४ वटा जहाज छन् र एउटा जहाज केही दिनमै आइपुग्दैछ । तर, निगमले पनि वर्षौंदेखि प्रयाश गर्दासमेत चीनले विभिन्न बहाना बनाएर उडान अनुमति दिएको छैन ।

चिनियाँ जहाजको भाडा पनि मनपरी र अत्यधिक महँगो छ । एक ट्राभल व्यवसायीका अनुसार चीनका कुनै पनि गन्तव्यमा ५० हजारभन्दा कममा टिकेट पाइँदैन, जबकि नेपालीले चीनजत्तिकै वा त्योभन्दा टाढा रहेका थाइल्यान्ड, मलेसियालगायतका गन्तव्यमा ३० देखि ४० हजारमा दुईतर्फी टिकट पाइरहेका छन् ।

यसरी उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाली जहाजमाथि नियतवश प्रतिबन्ध लगाएर मोनोपोली गरिरहरेको र भाडादरमा चिनियाँ जहाजको सिन्डिकेटले भर्खरै विस्तार हुँदै गरेको दुई देशका नागरिकस्तरको सम्बन्धमा समेत असर परिरहेको छ ।

चीनमै उडानका लागि खुलेको हिमालय एयरलाइन्सले २ पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका लागि चीनमा चार्टर फ्लाइट गरे पनि नियमित उडानको अनुमति भने पाएको छैन । यसले यस कम्पनीको अर्बौं लगानीसमेत जोखिममा परेको छ ।

नेपालले कुटनीतिकस्तरमा चीनसँग प्रभावकारी रुपमा कुरा राख्न नसक्दा यस्तो अवस्था आए पनि सरकार भने चीनको सहयोगमा रेल ल्याउने कुरालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्