Logo

सरकार–डा. केसी सहमतिको विरुद्धमा त्रिवि ! कार्की आयोगको वैधानिकतामाथि नै चुनौती




काठमाडौं । देशको सबैभन्दा ठूलो प्राज्ञिक निकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सरकार र प्रा. डा गोविन्द केसीबीचको सहमतिको विरोध गरेको छ ।


बिहीबार सरकार र केसीका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोग (गौरीबहादुर कार्की आयोग)ले दाषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको सिफारिशबमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया २ महिना भित्र सुरु गर्ने’ उल्लेख भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आयोगको वैधानिकतालाई नै चुनौती दिएको छ ।

आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनियाँ, शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तर, दोषीमध्येका एक उप्रेतीले शनिबारको सार्वजनिक विदाको दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको सिफारिस आफूहरुलाई मान्य नहुने उनको जिकिर छ ।

उप्रेतीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोग अध्यक्ष कार्की पूर्वाग्रही र कसैबाट निर्देशित रहेको दावी गरिएको छ भने उनीमाथि नै छानबिन र कारवाही गर्न मागसमेत गरिएको छ । आयोगका तत्कालीन सदस्य स्व. उपेन्द्र देवकोटाले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै आयोगको प्रतिवेदनको वैधानिकता नरहेको त्रिविको जिकिर छ ।

आयोगका अध्यक्षले एकल रुपमा गरेको निर्णयलाई समितिबाट भएको कानुन बमोजिमको निर्णय मान्न नमिल्ने भन्दै जाँचबुझ आयोगको काम, कार्यादेश भित्र रही सत्य तथ्य पत्ता लगाई राय सुझावसम्म दिने हो, जाँचबुझ आयोगले स्वयं प्रत्यक्ष रुपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन भन्ने जिकिर पनि गरिएको छ ।

यस्तै, विज्ञप्तिमा भनिएको छ– आयोगको प्रतिवेदन न त न्यायिक हो, न त आयोग अर्धन्यायिक निकाय नै हो भनी श्री सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भई नेपाल कानुन पत्रिका २०४३ अंक ७, पृष्ठ ७०४ र नेपाल कानुन पत्रिका २०६४ अंक ७ पृष्ठ ८२७ मा कानुनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको कुराहरुलाई विगतमा न्याय क्षेत्रको गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै सोको विपरित मर्यादा समेतको ख्याल नगरी गौरीबहादुर कार्कीले आयोगको अध्यक्ष हुँदा खाएको शपथको मर्म र कार्यविधिको दायरा विपरित निजले पूर्वाग्रहीपूर्वक र कसैबाट निर्देशित भई प्रतिवेदन दिएको देखिएको हुँदा यस कुरालाई नेपाल सरकार, नेपाल सरकार अन्तरगतका विभिन्न निकाय र सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

यस्तै विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० बमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार भित्र खारेज गर्न सक्ने अधिकार पनि रहने र सोहि अधिकारभित्र रही कार्यकारी परिषद्ले निर्णय खारेज गरी सकेको एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत एक पटक निर्णय भइसकेपछि उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्षले ऐनको म्यादभित्र पुनरावलोकनको लागि निवेदन गरेमा पर्याप्त आधार र कारण भएमा पहिलेको निर्णय वा आदेश सर्वोच्च अदालतले समेत उल्ट्याउन सक्ने विषयवस्तुको बारेमा तत्कालिन अध्यक्षलाई जानकारी हुँदाहुँदै सोको विपरित शुन्य अवस्थामा रहेको विषयमा तत्कालिन अध्यक्ष जबरजस्ती रुपमा प्रवेश गरेको पूर्वाग्रही रुपमा कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको कार्य न्यायिक मुल्य र मान्यता विपरित रहेको देखिँदा निजमाथि नै छानविन गरी यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन विश्वविद्यालय जोडदार माग गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्