Logo

‘निर्देशित अर्थतन्त्र’को अवशेष अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रको माग




काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले मुलुकमा ‘निर्देशित अर्थतन्त्र’ रहेको समयमा लागू भएका ऐन नियमहरु परिवर्तन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

परिसंघले नेपाल विश्वव्यापार संगठनको सदस्य भइसके पनि अहिले पनि निर्देशित अर्थतन्त्रकालिन नीति नियम कायम रहेको र ति असान्दर्भिक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताप्रतिकूल हुँदा समेत परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै यस्तो माग गरेको हो ।

परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेट गरी यस्ता ऐन कानुन र तिनमा भएका अस्पष्ट, विरोधाभाषपूर्ण र अप्रासाँगिक प्रावधानहरु संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । शर्माले नयाँ कानुनको तर्जुमा, परिमार्जन वा खारेज हुनु पर्दछ भन्ने परिसंघको धारणा रहेको जानकारी गराएका थिए ।

शर्माले कतिपय विद्यमान कानुन उद्योग–व्यवसायमैत्री नभएको, उद्योग–व्यवसायको विस्तारमा भन्दा आयात व्यवसायलाई सरल र प्रोत्साहन हुने ढंगले तर्जुमा गरिएकोले यस्ता कानुनमा परिमार्जन गरी उद्योग विस्तार गर्नुको विकल्प नभएकोले सरकारले कानुन सुधारलाई समेत मुख्य एजेण्डा बनाउनु पर्ने विषयमा जोड दिए ।

नवनियुक्त मन्त्री ढकालले उद्योग–व्यवसायको विस्तारमा बाधक बनेका कुनै पनि कानुनमा सुधार गर्ने गरी सरकारले गृहकार्य प्रारम्भ गरेको बताए । सरकार अहिले मौलिक हक सम्बन्धी कानुनको सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उद्योग–व्यवसायको प्रवद्र्धन र विस्तारमा जहाँ जे–जस्ता अप्ठ्यारा छन् त्यस सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग समेत सुझाव लिई आवश्यक छलफल गरी कानुन सुधारको प्रकृयालाई अघि बढाइने आश्वसन मन्त्री ढकालले व्यक्त गरेका छन् ।

परिसंघले मुलुकको आर्थिक, औद्योगिक एवं निजी क्षेत्रको व्यवसायिकताको विकासका लागि अनुकूल तथा समय सापेक्ष नभएका कुन–कुन ऐनहरुमा कहाँ संशोधन, परिमार्जन, खारेजी हनु पर्छ र कुन–कुन ऐन नयाँ बनाउनु पर्दछ भन्ने विवरणका साथै निजी क्षेत्रलाई टड्कारो रुपमा पर्न गएका कानुनी एवं प्रक्रियागत समस्या र तिनमा गरिनु पर्ने संशोधन÷परिमार्जनको सम्बन्धमा इंगित गरिएको कानुनको सूची अनुसूची (१) सहित विस्तृत सुझाव समेत “तीन महले” ढाँचामा प्रस्तुत गरेको थियो ।

सोही अवसरमा अध्यक्ष शर्माले निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले तयार गरेको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तथा आवश्यक कानुनी सुधार (तीन महले) विषयमा हालै प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको प्रकाशन समेत मन्त्रीसमक्ष पेश गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्