Logo

बजार निरीक्षण अधिकृतलाई ‘न्यायाधीश’ बनाउने उपभोक्ता ऐन विवादमा




काठमाडौं । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विद्यमान ऐन कानुनलाई समयानुकुल सुधार गर्ने भनिए पनि उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका नाउँमा बजार अनुगमन अधिकृतलाई असीमित अधिकार दिनेगरी ऐन तयार भएको छ ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०७५’ मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर संसदमा पेश हुने चरणमा छ । तर, यो विधेयक संसदमा पेश हुनुपूर्व नै विवादको घेरामा तानिएको छ ।

ऐनमा बजार निरीक्षण अधिकृतलाई असीमित अधिकार दिइएको छ । निरीक्षण अधिकृतललाई प्रदान गरिएको तत्काल ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गराउन सक्ने तथा १ वर्षसम्म व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउनसक्ने अधिकार दुरुपयोग हुनसक्ने आशंकामात्र गरिएको छैन कि यसले विकृति ल्याउनसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था पारित गर्नुअघि आफूहरुको पनि सुझाव समेट्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । उसले बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बारे कदम चाल्न चेम्बर तयार रहे पनि एकपक्षीय रुपमा ल्याउन लागिएको कानुन आपूmहरुलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

चेम्बरले विज्ञप्तिमा भनेको छ–संसदमा प्रस्तुत उक्त विधेयक निजी क्षेत्रसँग अन्योन्याश्रित रुपमा जोडिएको सम्बेदनशील बिषय भएकोले निजीक्षेत्रसंग आवश्यक परामर्श एवं सरसल्लाह गरी व्यावसायिक वातावरणलाई खलल नहुने गरी पारित गर्नुहुन सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरिन्छ ।

निरीक्षण अधिकृतलाई दिइएको अधिकार आफैंमा अन्य कानुनसँग बाझिएकोमात्र नभइ चरम दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ । अनुगमनमा जाने सरकारी अधिकारीहरूको नियतदेखि विवेकसम्मको परीक्षा हुने भएकाले यसमा शंकाको सुविधा दिन सकिए पनि यसबाट कथं कदाचित कुनै व्यवसायी सिधै पीडित हुने भएकाले जरिवाना गर्ने अधिकारीलाई पनि जिम्मेवार ठह¥याउनुपर्नेमा त्यस्तो व्यवस्था भने हुन सकेको छैन ।

त्यसो त पहिले सरकारी अधिकारीले दण्डित गरेका व्यवसायीले पछि अदालतबाट उन्मुक्ति पाएका धेरै नजिर छन् । यसरी अदालतले निर्दोष ठह¥याएका व्यवसायीको त्यसअवधिमा भएको मानसिक तथा आर्थिक क्षतिको नोक्सानी कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने ऐन मौन देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ बजार अनुगमनमा पठाउने कर्मचारीको योग्यता र क्षमताको कुनै विधिसमेत छैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मीको बहकाउमा लागेर अधिकारीहरूले यस्ता गलत निर्णय गरेका धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले यो अधिकारको दुरुपयोगकै खतरा बढी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्