Logo

संघीयताको सकसः जता पनि करैकर !




काठमाडौं । राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप संघीयता लागू भए पनि यसले जनतालाई सुविधाभन्दा सास्ती बढी दिइरहेको छ ।
संघीयता लागू भएको १ वर्ष पूरा नहुँदै जनता आजित भइसकेका छन् । जनताको राजनीतिक तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि लागू भएको यो व्यवस्थाले जनताको दैनिकीलाई नै सकसपूर्ण बनाइरहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीन तहका ७ सय ५२ सरकार सञ्चालनका लागि लाग्ने ठूलो खर्चको स्रोत बेहोर्न करका नयाँ क्षेत्रहरू सिर्जना गरेको र नयाँ दर लागू भएसँगै यसले नेपाली जनताको दैनिकी मात्र नभई नेपाल फेरि एकपटक झन्झटिलो कर प्रणालीमा फसेको प्रतीत हुन्छ ।

यसरी करमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा ठिक उल्टो हुँदा यसबाट नेपालमा लगानी वृद्धि गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने राज्यको लक्ष्यमा समेत ठेस पुग्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासननिक मानसिकताले व्यवसायीका पिरमर्का बुझ्न सक्दैनन् र देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेन भन्ने निजी क्षेत्रको मान्यता वीरगन्जमा खण्डित भएको छ ।

निजी क्षेत्रका संगठनहरूमा उपल्लो तहमा समेत पुगिसकेका र व्यापार व्यवसायमा राम्रै अनुभव भएका वीरगन्जका मेयर विजय सरावगीको निर्णयविरुद्ध स्थानीय वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ यतिबेला आन्दोलनमा छ । व्यवसायी नै मेयर भएको महानगर लगानीका लागि सबैभन्दा अनुकूल क्षेत्र हुनुपर्ने हो र देशभरका लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्य वीरगन्ज नै बन्नुपर्नेमा अहिले देशमै सबैभन्दा पहिले स्थानीय करको विरोधमा वीरगन्जबाटै आन्दोलन सुरु भएको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नै पूर्वअध्यक्षविरुद्ध सडकबाटै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र नभई जोसुकै पनि पदमा पुगेपछि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुभन्दा कर बढाउनमै उद्यत देखिन्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले जग्गाको मूल्यांकनमा गरेको आफूखुसीको विरोधमा स्थानीय उद्योगी व्यवसायी सडकमा आउनु एउटा उदाहरणमात्र हो ।

देशैभरका स्थानीय सरकारहरूले यसरी नै बढाएका अनुचित र अवैज्ञानिक करको विरोधमा सरोकारवालाहरू सडक प्रदर्शनमा आउने हो भने संघीयता पाँच वर्ष पनि टिक्न मुस्किल हुनेछ । यसैले करको दरमा हेरफेर गर्नुअघि स्थानीय जनता र सरोकारवालाई यसको औचित्व पुष्टि गर्दै उनीहरूको समेत अपनत्व हुने गरी निर्णय गर्नुपर्छ ।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सौन्दर्य पनि यही नै हो, बहुमतको आड र दम्भमा शासन सञ्चालन गर्छु र सेवाग्राहीले आफूले तोकेजति नै कर तिर्नुपर्छ भन्नु निश्चय नै लोकतान्त्रिक आचरण होइन । जनतालाई मनाएरै कर लगाउने र उनीहरूबाट कर संकलन गरेर उनीहरूकै लागि खर्च गर्ने हो भने यसको विरोध कसैले गर्दैन ।

जनताद्वारा निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरूसँग विकासका अपेक्षाहरू पनि जनताले गरको हुन्छन् र यसको मूल स्रोत पनि कर नै हो भन्नेमा द्विविधा नहोला । त्यसैले आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनका लागि केही करहरूमा समायोजन गरिनु असान्दर्भिक पनि होइन । तर, मूल प्रश्न सरोकारवालाहरूलाई कत्तिको विश्वासमा लिइयो भन्ने नै हो ।

आर्थिक विकासका लागि निजी लगानी अपरिहार्य रहेका बेला निजी क्षेत्रलाई नै भड्काउने गरी निर्णय हुनुलाई शुभ मान्न सकिँदैन । वीरगन्जमा जस्तै देशैभर स्थानीय वा प्रादेशिक करमा समस्या छ । करका दर नभई दायरा बढाइनुपर्नेमा यस्तो अवस्था आउनु राम्रो होइन । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्