Logo

भुक्तानी व्यवस्थापनको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई, अवरोध पुर्याए ५ लाख जरिवाना




काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति/निर्देशन तथा विनिमय र नियमावली विपरितका काम गरे अब ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको अनुगमन वा नियमनमा दुवैमा अवरोध पु¥याए १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्तावित नयाँ ऐनमा व्यवस्था छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन २०७५मा सजाय तोकिएको व्यक्तिले ३० दिनभित्र जरिवाना बैंकमा दाखिला नगरेमा अपराध गर्ने व्यक्तिका नाममा रहेको बैंकखाताबाट कट्टा गरी चलअचल सम्पत्ति रोक्कासमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संसदबाट विधेयक पारित भएर ऐन लागू भएसँगै अब भुक्तानी प्रणाली छलेर आर्थिक कारोबार गर्नेमाथि सरकारले सुक्ष्म निगरानी बढाउने छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कानुन बनेसँगै भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सहज र व्यवस्थित बनाउँन, अनुगमन, निगरानी र निरीक्षण प्रभावकारी बनाउन मदत पुग्ने जनाएको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकको अनुमतिबेगर वित्तीय कारोबार गरेको पाइए १० वर्ष कैद र १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । अनुमति नलिइ आर्थिक कारोबार वा भुक्तानी दिएको पाइए संस्था खारेज, ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।
यस्तै, भुक्तानी प्रणालीलाई अबदेखि राष्ट्र बैंक ऐनबाहिरबाटै कानुन बनाएर नियमन र निगरानी गरिनेछ । ऐनले तोकेको बाहेक भुक्तानी उपकरण थपघट गर्ने, प्रावधान खारेज वा थप तथा संस्थाको सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेमा सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई २ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्