Logo

मन्त्रिपरिषद निर्णयः टेलिकमबाट राजभण्डारी पदमुक्त, परराष्ट्र प्रतिष्ठानमा शंकर शर्मादेखि भवानी राणासम्म




काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । राजभण्डारीलाई यसअघि सोधिएका दुवै स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पदमुक्त गरिएको हो ।

राजभण्डारी टेलिकमको उपल्लो तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्त भएकी थिइन् । वार्षिक कारोबार तथा सरकारलाई राजस्व बुझाउने आधारमा सबैभन्दा ठूलो संस्थाको माथिल्लो पदमा पुग्ने राजभण्डारी पहिलो नेपाली महिला पनि हुन् ।
राजभण्डारीलाई हटाउने सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको पटकपटकको प्रयाश मंगलबार सफल भएको हो ।

२०७३ असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजभण्डारीलाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । १३ जना प्रतिस्पर्धीमध्ये प्रारम्भिक छनोटमा परेका ६ जना र त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएका ३ जनामध्ये टेलिकमकै प्राविधिक सेवामा रहेकी राजभण्डारी रोचक खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त पदमा पुगेकी हुन् ।

बाँस्कोटाका अनुसार मंगलबारको मन्त्रिपरिषदले राजभण्डारीलाई हटाउने निर्णयका अतिरिक्त परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जसअनुसार प्रतिष्ठानमा डिल्लीराज घिमिरे, डा खड्क केसी, प्राडा मीना वैद्य मल्ल, उपरथी हिमालय थापा, हरि फुयाँल, डा शंकर शर्मा, भवानी राणा र लालबाबु यादवलाई तीन वर्षका निम्ति नियुक्त गर्ने निर्णय भएका छन् ।

यस्तै, सरकारले बालबालिकासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयक र रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यता, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानलाई तोक्नुका साथै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउने कार्यका लागि बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको नौ आना जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले बोनस (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्