Logo

बाजेको सेकुवाप्रति सरकारले पूर्वाग्रह साँधेको पुष्टि, अदालतले दियो न्याय




काठमाडौं । लोकप्रिय चेन रेष्टुरेन्ट बाजेको सेकुवाप्रति सरकारले पूर्वाग्रह साँधेको पुष्टि भएको छ । बहुचर्चित साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा बाजेको सेकुवाका सञ्चालक चेतन भण्डारी संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै सरकारले बाजेको सेकुवाका सबै रेष्टुरेन्टसहित फ्रेञ्चाइज लिएका रेष्टुरेन्टसमेत बन्द गराएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले बुधबार बाजेको सेकुवाका सबै शाखा तत्काल खोल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले शिलबन्दी र ब्रान्ड खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बाजेको सेकुवाकी सञ्चालक नितिमा कार्की भण्डारीले सरकारी निर्णयविरुद्ध गत आइतबार अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले पेशा व्यवसाय गर्न पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन भएको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेकी हुन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा पेशा तथ व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक भएकोले उक्त हकमा रोक लगाउन सरकाले नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– बाजेको सेकुवा शिलबन्दी गर्ने निर्णयमा उचित आधार र कारण नदेखिँदा तत्काल खोली पेशा व्यवसाय गर्न दिनु ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले बाजेको सेकुवाप्रति पूर्वाग्रह साँधेको स्पष्ट देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा गठित विशेष अनुसन्धान समितिले बाजेको सेकुवा रेस्टुरेन्टका ५ वटा शाखामा जेठ ३० गते शिलबन्दी गरेको थियो । सरकारले कुल ४ सय कर्मचारी कार्यरत बाजेको सेकुवाका अनामनगर, कमलपोखरी, बत्तीसपुतली, सोह्रखुट्टे र गैरीधारास्थित शाखा बन्द गराएको थियो ।

सरकारले सुनकाण्डका अभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’सँग नाता पर्ने र उनको तस्करीमा साथ दिएको आरोप भण्डारीमाथि लगाएको छ । भण्डारी भने अमेरिकाको न्युयोर्कमा शाखा खोल्न गएका थिए भने नेपालमा रेष्टूरेन्ट बन्द गराइएपछि उतै छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्