Logo

बाजेको सेकुवा प्रकरणः निजी क्षेत्रका संगठनको मुहारमा कालो पोतिएन र ?




काठमाडौं । अन्ततः बाजेको सेकुवाले अदालतबाट न्याय पायो । समाजवादी भनिएको सरकारले ४ सय मजदुरको पेटमा लात हान्दै यसका सञ्चालकसँगको इगो साँध्न सम्पूर्ण चेन रेस्टुरेन्ट नै बन्द गराए पनि सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेशले रेष्टूरेन्ट पुनः सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशलेले बुधबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रेष्टूरेन्ट शिलबन्दी र ब्रान्ड खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा पेशा तथा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक भएकोले उक्त हकमा रोक लगाउन सरकाले नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यससँगै नेपाल सरकार र यहाँका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ संगठनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

जतिबेला बाजेको सेकुवा बन्द गराइएको थियो, ठिक त्यही बेला नेपालमा पनि विश्वकप फुटबलको सिजन चलिरहेको थियो । निश्चय पनि रेष्टुरेन्ट व्यवसायका लागि विश्वकप फुटबल निकै ठूलो सिजन हो र काठमाडौंमा त्यसबेला रेष्टुरेन्ट व्यापार निकै चम्केको थियो । प्रोजेक्टर वा ठूलो टिभीमा फुटबल देखाउने काठमाडौंका कुनै पनि रेष्टुरेन्ट खाली थिएनन् । व्यापारको त झन् कुरै नगरौं ।

तर, यही बेला देशको नाम चलेको चेन रेष्टुरेन्ट ‘बाजेको सेकुवा’लाई भने राज्यले नियतवश बन्द गरायो । यसका सञ्चालक चेतन भण्डारीको सुन तस्करीको अभियुक्त गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीसँगको पारिवारिक सम्बन्धकै कारण देखाएर गृह प्रशासनले चेन रेस्टुरेन्ट नै बन्द गरायो ।


सुन तस्करीमा चेतनको संलग्नता खुल्ला वा नखुल्ला त्यो भोलिका दिनमा थाहा होला तर यही बहानामा रेष्टुरेन्ट बन्द गराउने गृह प्रशासन र प्रहरीको निर्णय भने कतैबाट प्रेरित थियो । मूलतः कांग्रेस नेताहरुको जमघटको थलो बनेको बाजेको सेकुवा बन्द गराउन बामपन्थी गठबन्धनको सरकारले चाहेको देखिन्छ भने त्यससँगै यसका प्रतिस्पर्धी रेष्टुरेन्ट सञ्चालकहरुको लबिङले पनि उत्तिकै काम गरेको छ ।

नेपालको संविधानले सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने कानुनअनुसार अनुमति लिएर जुनसुकै व्यवसाय गर्न पनि छुट दिएको छ । तर, सुन तस्करीका लागि लगानी गरेको आशंकाकै भरमा रेष्टुरेन्ट बन्द गराइँदा मुलुकको संविधान र कानुन सबैकोनिजी क्षेत्रउपहास गरिएको छ ।

बाजेको सेकुवाको इतिहास निकै लामो छ र नेपालमा सुन तस्करीको चर्चा हुनुअगावै यो स्थापित ब्राण्ड भइसकेको छ । अमेरिकामा समेत चेन विस्तार गरिसकेको र आफ्नै सूत्रअनुसार नेपाली मौलिक स्वाद पस्किने यो रेष्टुरेन्ट बन्द गराएर एकातर्फ नेपालमा लगानीको वातावरण सरकारले नै बिगारेको देखियो भने अर्कोतर्फ संविधान कानुनको उल्लंघन गरेको पाइयो ।

प्रश्न निजी क्षेत्रमाथि
बाजेको सेकुवा बन्द गराइनु संवैधानिक, कानुनी तथा न्यायिक कुनै पनि दृष्टिकोणले सही थिएन । यसका सञ्चालकमाथि छानबिन र कारबाही राज्यको अधिकार हो तर त्यसकै बहानामा रेष्टूरेन्ट नै बन्द गराएर सम्पत्तिको हकदेखि पेशा र व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकसमेत उल्लंघन भएको देखियो ।
तर, निजी क्षेत्रको हक अधिकार वकालत गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एशोसिएसनसमेत रहस्यमय ढंगले मौनता साँधे । एक त शक्तिशाली सरकारको पिछलग्गु बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका यी संगठनहरु नेपालमा ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’का लागि उद्यत देखिएको पाइयो ।
यसले निजी क्षेत्रका यी संगठनले सत्ताको तावेदारी गर्ने प्रतिस्पर्धामा पेशा र व्यवसायको हकका लागि कुनै आवाज उठाउन सक्दैनन् भन्ने प्रष्ट देखिएको छ ।
केही व्यवसायीले यो घटनालाई निजी क्षेत्रको मुहारमा कालो पोतिएको रुपमा चित्रित गरेका छन् । निश्चय पनि लगानीमैत्री वातावरणका दृष्टिले यो इतिहासकै लज्जास्पद घटना हो भने त्यसभन्दा महत्वपूर्ण त नेपालमा निजी क्षेत्र भन्ने नै छैन र यो केबल सरकारको पिछलग्गुमात्रै हो भन्ने पुष्टि गर्ने घटना बनेको छ ।
भोलिका दिनमा सरकारसँग नजिक नभएका वा विगतमा एमाले र माओवादीलाई चन्दा नदिने व्यवसायीमाथि यसरी नै अभियोगको तानाबाना बुनेर व्यवसाय बन्द गराइन सक्छ । यसमा पनि सत्ताकै तावेदारी गर्ने यी संगठनले बोलिदेलान् भन्ने अपेक्षा नगरे हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्