Logo

सुरुङमार्गमा प्रदेश सरकार र पूर्वाधार कम्पनीबीच घम्साघम्सी, कसले बाजी मार्ला ?




काठमाडौं । झन्डै १ दशकभन्दा चर्चामा रहेको तर लगानीकर्ताको अभावले निर्माण सुरु हुनै नसकेको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सडक फेरि चर्चामा आएको छ ।

प्रदेश ३ सरकारले आफैं यो सुरुङमार्ग बनाउने घोषणा गरेपछि यसको लाइसेन्स पाएको पूर्वाधार विकास कम्पनीले चिनियाँ लगानी ल्याउन लागिएको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

पूर्वाधार विकास कम्पनीले पावर चाइनाले ९५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नेगरी संयुक्त विकास सम्झौता (जेडीए) सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार यो सुरुङमार्ग परियोजनाको लगानी, विकास, वित्त व्यवस्थापन, आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि सहमति भएको हो ।

तर, एक साताअघि मात्रै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले अब आफैं सुरुङ मार्ग निर्माणगर्ने बताएका थिए । उनले सुरुङमार्गको नामै फेरेर पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी—कुलेखानी सुरुङमार्ग राखेका छन् ।

सुरुङमार्गको प्रबद्र्धक एनपीबीसीएलले सन् २०१२ मै चार वर्षभित्र निर्माण गर्ने भने पनि बेपत्ता भएकाले आफैं बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि ५ करोड समेत छुट्याइएको मुख्यमन्त्री पौडेल बताउँछन् ।

तर, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले अध्यक्षमा गैरआवासीय नेपाली संघमा अध्यक्ष भवन भट्टलाई चयन गर्दै आयोजना आफैं अघि बढाउने जवाफ दिएको छ । भट्टको प्रधानमन्त्रीलगायत संघीय सरकारका मन्त्रीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध रहेकै कारण उनलाई अध्यक्षमा चयन गरिएको हो ।

पूर्वाधार विकास कम्पनीले सरकारसँंग २०२२ सम्म समय थप्न माग गरे पनि प्रदेश सरकारले सम्झौता खारेजीका लागि अनुरोध गरेको छ ।

यता, एनपीबीसीएलका अनुसार गत साता भएको जेडीएमा पावर चाइनाले परियोजनाको सम्पूर्ण लागतको ९५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने सहमति गरेको छ । पावर चाइनाले ७५ः२५ अनुपातमा ऋण लगानीका लागि अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मासमेत लिएको जनाइएको छ ।

पावर चाइनाले एनपीबीसीएलको विस्तृत प्राविधिक योजना पुनरावलोकन गरेको छ भने कम्पनी पछिल्लो ३० महिनादेखि पटकपटक आयोजना क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण सम्पन्न गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पावरचाइनाले गत वर्षको पुसमा प्राविधिक प्रस्तावसमेत पेश गरिसकेको छ । पुनरावलोकनपश्चात यस परियोजनामा सडकको कुल लम्बाईमध्ये ४४ प्रतिशत सुरुङ तथा पुलले ओगट्ने छ । जसका कारणयो आयोजना अझै भूगर्भमैत्री रहने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।
कम्पनीले यो प्रविधि नेपालको कठिन पहाडी क्षेत्रका सडक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा नयाँ युगको थालनी हुने विश्वास व्यक्त गरेको जनाएको छ ।

पावर चाइनासँग २०७२ पुसदेखि नै कम्पनीले लगातार आपसी छलफल तथा विचार विमर्श गरेको थियो । यसैको परिणामस्वरुप पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले पावर चाइनासँग गत वर्षको मे महिनामा चीनको बेइजिङमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ सम्मेलनमा ईपीसी क्न्ट्र्याक्टमा हस्ताक्षर गर्न सफल भएको थियो । हस्ताक्षर समारोहमा तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं हालका सभामुख कृष्णबहादुर महरासमेत सहभागी भएको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्