Logo

सरकारको गाइजात्रे निर्णयः अमेरिकी सहयोगका आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको मान्यता




काठमाडौं । सामान्यतया राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नाले स्वदेशी लगानीका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना बुझाउँछ । विदेशी लगानी नै भए पनि त्यसको व्यवस्थापन भने सरकारी स्तरबाटै हुने प्रचलन छ ।

तर, केपी ओली नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमतको सरकारले राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाका सम्बन्धमा अहिले यस्तो निर्णय गरेको छ, जुन निर्णयले ति आयोजनाप्रति नेपालीले कसरी गौरव गर्ने भन्ने प्रश्न चिह्न उठेको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मान्यता दिएको छ ।

ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनमार्फत नेपाल सरकारलाई ५ सय मिलियन डलर अर्थात अहिलेको सटही दरअनुसार ५८ अर्बभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।

सरकारले काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइन आयोजना र दमौली–बुटवल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अमेरिकी सहायता रकमको झण्डै ७० प्रतिशत ३०० किलोमिटर क्षेत्रफलमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको निर्माण र बाँकी ५ वटा सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने कार्यक्रम छ ।

सो प्रसारणलाइन लप्सीफेदी देखी दमौली, गल्छीदेखी हेटौँडा र दमौलीदेखी सुनौलीहुँदै भारतसँगको सीमा क्षेत्रसम्म पुग्नेछ ।
स्तरोन्नतिका लागि चयन गरिएका सडकहरुमा मेची, कोशी, सगरमाथा र राप्ती राजमार्ग अनि त्रिभुवन राजपथ रहेका छन् । उक्त

सम्झौतामा परियोजना शुरु भएको पाँच वर्षमा त्यसको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्