Logo

रूपनारायण भट्टराई : सरकारभन्दा शक्तिशाली सिन्डिकेटको जालो तोड्ने अभियानका नायक




जीडीपी नेपाल

भनिन्छ, इतिहासले नायक विरलै जन्माउँछ, अझ महानायक त एक युगमा एक पटकमात्रै जन्माउँछ । तर, जताततै बेथिति र विकृतिमात्र भएको क्षेत्रमा सामान्य सुधारमात्र गर्ने व्यक्ति पनि नायक भइदिन्छ । अर्थात कानुनले तोकिदिएको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने व्यक्ति पनि नायक नै भइदिन्छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई यस्तै उदाहरण हुन् ।

यातायात क्षेत्रमा दशकौंदेखि जारी आलोपालो अर्थात् सिन्डिकेट प्रणाली अब विघटनको सम्मुखमा छ । सरकारले संशोधन गरी ल्याएको यातायात व्यवस्थापन निर्देशिकापछि जनताले तिरेको करबाट सरकारले निर्माण गरिदिएको सडकमा वर्षौंदेखि एकछत्र राज गर्दै आएका यातायात व्यवसायीको दादागिरी समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

यस निर्देशिका कार्यान्वयनमा सरकार कुनै पनि बिन्दुमा पुगेर पछाडि फर्केन भने आमसर्वसाधारणलाई त ठूलो राहत हुन्छ नै, सँगसँगै राज्यलाई पनि ठूलो परिमाणमा राजस्व प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छ । समग्रमा नेपालको सार्वजनिक यातायात सुधारको प्रस्थानबिन्दु नै यो निर्देशिका हुन सक्छ ।

सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारको तत्कालीन प्रयासले मात्र सम्भव थिएन । यसअघि सरकार र निजी क्षेत्रले पटक–पटक यसका लागि प्रयास गरेका थिए । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले त १ दशकअघिदेखि नै सुदूर पश्चिमबाट यो अभियान सुरु गरेर राष्ट्रव्यापी बनाएको थियो ।

यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले पनि सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ कुनै पनि प्रकारको व्यवस्था हटाई सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा लागू गराउन सरकारका नाउँमा आदेश दिएको इतिहास साक्षी छ । तर, अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले समानान्तर सत्ताकै अभ्यास गरिरहेका थिए ।

नेपालीमा प्रचलित उखान ‘मूर्खसँग दैव पनि डराउनुपर्छ’ भनेजस्तै यातायात व्यवसायीले सडकमा सवारी तेस्र्याउने तथा ग्यारेजमा थन्क्याएर आमयात्रुलाई बिचल्ली पार्ने गरेपछि सरकार नै सम्झौतामा आउन बाध्य हुने गरेको थियो । तर, व्यवसायीको यस्तो अमानवीय तथा अनैतिक गतिविधि अन्त्यका लागि कानुनले नै बाँध्ने सरकारको प्रयासले बल्ल सार्थकता पाउँदैछ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकका रूपमा रूपनारायण भट्टराईले जेजस्ता सुधारका काम अघि बढाए, त्यसमा उनलाई जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ । नेपालमा जिम्मेवारी लिएर यथास्थितिलाई सम्हाल्ने नेतृत्वको परिपाटीलाई ‘ब्रेक थ्रु’ गर्दै भट्टराईले गरेका सुधारका कार्यहरूले नै अहिले सिन्डिकेट अन्त्यको आधार बनेको हो ।

असल प्रशासकलाई यसरी पहिलेका मन्त्रीहरू रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायरले मात्र नभई अहिलेका मन्त्री रघुवीर महासेठ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पनि साथ दिइरहेको तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाट प्राप्त सहयोगले नै यो अवस्थामा आइपुग्न सम्भव भएको हो ।

सिन्डिकेट अन्त्यका लागि राज्यले चालेको कदममा जनताको ऐतिहासिक साथ र सहयोग प्राप्त हुनु भनेकै राज्यका लागि ठूलो उपलब्धि हो । यो सहयोगले नै राज्यलाई कुनै पनि बिन्दुमा सिन्डिकेटका अवशेष रहने गरी सम्झौता नगर्न दबाब पनि दिएको महसुस गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सवारीसँगै ढुवानीका साधनहरू ट्रक र ट्यांकरदेखि ट्याक्सीसम्मका बेथितिहरूको अन्त्यका लागि अब सरकारले प्याकेजमा सुधार कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ ।

सार्वजनिक सवारीका साधनलाई निजी सवारीको तुलनामा ठूलो परिमाणमा कर छुट दिएका कारण ती साधनमा व्यवसायीको लगानी नै रहे पनि समग्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति नै हो । त्यसैले यस्ता साधनमाथि व्यवसायीले निजी सम्पत्तिजसरी मनोमानी गर्न पनि पाउँदैनन् । अर्कातर्फ, निश्चय पनि उनीहरूको लगानीको सम्मान हुनुपर्छ र यस व्यवसायलाई प्रतिफलमुखी पनि बनाइनुपर्छ, तर त्यसको नाउँमा ब्रह्मलुट गर्ने छुट राज्यले दिनु हुँदैन ।

सिन्डिकेटमा मात्र नभइ यातायात क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउँदै सुधारका काममा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराई सक्रिय थिए । उनकै पालामा सवारी साधन अनुमतिपत्रको प्रश्नपत्र सरलीकरण गरिएको छ। पहिले लिखित परीक्षा दिँदा दुई खण्डको प्रश्नपत्र हुन्थ्यो भने अहिले एउटा खण्ड मात्रै कायम गरिएको छ।

नयाँ प्रश्नपत्रमा पहिलो खण्डअन्तर्गत लामो उत्तर दिने प्रश्न हटाइएको छ। अहिले २० वटा ठिक चिन्ह लगाउने प्रश्नमा १० वटा मिलाउनेले ट्रायल दिन पाउँछन्। त्यस्तै ट्रायल दिने ठाउँमा चलखेल हुन सक्ने सम्भावना भएका कारण सिसीटिभी मोनिटर गर्ने युनिट बनाइएको छ।

जुन युनिटले दैनिक रुपमा महानिर्देशकसमक्ष रिपोर्टीङ गर्छ, यस क्रममा केही बिचौलियाहरु समेत समातिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्