Logo

मोटरसाइकल दर्ता प्रकरणः केपी ओलीको जिद्दीले डोरमणिको व्यक्तित्व धरापमा !




काठमाडौं । सरकारले सामान्य नियमावली संशोधन गर्न नसक्दा प्रदेश ३ मा यतिबला मोटरसाइकल दर्ता ठप्प छ । नम्बर प्लेटमा लट नम्बर ९९ पनि १०० राख्न कानुनले रोकेपछि यतिबेला मोटरसाइकल दर्ता कार्यालय सुनसान छ ।

तर, मोटरसाइकल दर्ता भने रोकिएको छैन । वागमति कार्यालयमा दर्ता रोकिए पनि यसको विकल्पका रुपमा नारायणी, जनकपुर, गण्डकी, लुम्बिनी लगायतका तत्कालीन अञ्चल यातायात कार्यालयमा दर्ता भएर काठमाडौंमा निर्वाध मोटरसाइकल प्रवेश गरिसकेका छन् ।

यसरी अन्ततः सञ्चालन हुने काठमाडौंमै भए पनि ति मोटरसाइकलले राजस्व भने त्यसै क्षेत्रमा रहेका प्रदेश सरकारलाई बुझाउनेछन् । नारायणी र जनकपुरमा दर्ता हुने मोटरसाइकलले प्रदेश २ सरकारलाई तथा गण्डकीमा दर्ता हुनेले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नै तथा लुम्बिनीमा हुनेले प्रदेश ५ लाई शुल्क बुझाउनेछन् ।

यसरी अन्य अञ्चलमा दर्ता भएका मोटरसाइकल देशका कुनै पनि स्थानमा निर्वाध चल्ने भएकाले समस्या पनि हुँदैन । तर, यसले प्रदेश ३ सरकारलाई भने राजस्व नोक्सान हुनेछ ।

संघीय सरकारले भने जहाँ दर्ता भए पनि आफ्नो हिस्सा पाउँछ तर प्रदेश ३ सरकार भने राजस्वको ठूलो स्रोत गुमाउँदैछ । आफ्नै क्षेत्रमा चल्ने मोटरसाइकलले अन्य प्रदेशमा शुल्क बुझाउने भएकाले न राजस्व गुम्ने भएको हो ।

अर्कोतर्फ प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधन जहाँ दर्ता भए पनि अञ्चलीकरण वा प्रदेशीकरण गर भनेर जवर्जस्ती गर्न सक्दैन । अहिले नै पनि नारायणी, जनकपुरका धेरै सवारीसाधन निर्वाध चलिरहेका छन् । तर, यीनीहरुले वार्षिक कर र नवीकरण शुल्क बुझाउन जनकपुर वा वीरगन्ज जाने गरेका छन् ।

प्रदेशको राजधानी हेटौंडामै नारायणीमा दर्ता भएका सवारीसाधनको एकछत्र राज छ तर तिनबाट प्रदेश २ सरकारले राजस्व उठाइरहँदा प्रदेश सरकार टुलुटुलु हेरिरहन विवश छ ।

मोटरसाइकलको निर्णयले त झन् प्रदेश ३ सरकारले दीर्घकालीन क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ । दसैंअघिसम्म साबिक बागमती अञ्चलमा दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ता नहुने हो भने दुवै तहका सरकारले ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाउने छन् ।

संघीय सरकारले त अर्को प्रदेशबाट भए पनि यो शुल्क असुल गर्छ तर प्रदेश सरकारको स्रोत भने यसबाट सँधैको लागि गुम्न सक्छ ।
यो सिजनमा वागमतिमा रहेको मोटरसाइकल कार्यालयले दैनिक करिब ५० लाख राजस्व उठाउँदै आएको थियो ।

मोटरसाइकल दर्ताको समस्या समाधानका लागि यातायात मन्त्रालयले कानुनकोे रायसहित नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश ग¥यो । तर, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानेनन् ।
यसबाट ओलीलाई कुनै घाटा भएन किनकी ति मोटरसाइकल अन्यत्र दर्ता भए पनि उनको संघीय सरकारले पाउने हिस्सा घट्दैन तर यसबाट सबैभन्दा ठूलो समस्या डोरमणि पौडेलले नेतृत्व गरिरहेको प्रदेश ३ सरकारलाई हुनेछ ।

यो समस्याको समाधानका लागि हेटौंडामा रहेका पौडेलले तदारुकता देखाएका छैनन् । उनको अकर्मण्यता हेरेर सरोकारवालाहरुले भन्ने गरेका छन्– ओलीको निर्णयमा त्वं शरणम् गरेरमात्र प्रदेशको समुन्नति होला र ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्