Logo

सरकारसँग व्यापारीको अनौठो मागः लक्ष्मीपूजा गर्न पाउनुपर्छ, पसलको शिलबन्दी खोलिदिनुपर्यो !




काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि चाडबाडका बेला बजार अनुगमन गरेर निजी क्षेत्रलाई दुःख दिएको आरोप लगाएको छ ।

चेम्बरले वार्षिक कारोवारको ४० प्रतिशतभन्दा वढी कारोवार हुने समय दशंै तिहार तथा छठजस्तो महान चाडको पूर्वसन्ध्यामा बजार अनुगमन गर्ने तथा अनाहकमा दुःख दिने गरिएको जनाएको छ ।

अनुगमनको नाममा व्यवसायीहरुको कारोवारस्थलको सिलबन्दी गरेको तथा लामो समयसम्म सिलवन्दी गरिराखेकाले व्यवसायीहरु नै बिस्थापित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनलागेको चेम्बरको भनाइ छ ।

चेम्बरले आफ्ना वस्तुगत तथा क्षेत्रगत संघसंस्थासँग गरेकोे वैठकमा अधिकांश व्यवसायीले सरकारको रवैयाप्रति गम्भीर आपत्ति एवं चिन्ता व्यक्त गरेको जनाएको छ ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– बजार अनुगमनको क्रममा कानुनी प्रकृयाका अन्य बिकल्पहरु हुँदाहुँदै पनि दशै तिहारजस्तो व्यवसायीहरुको कारोवारको अत्यन्त महत्वपूर्ण समयमा सरकारद्वाारा संकिर्ण मानसिकता र सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिएका यस्ता कारबाहीले व्यवसायीहरु अत्यन्त हतोत्साहित देखिएका छन् भने सम्पूर्ण निजी क्षेत्र नै निरुत्साहित भएको छ ।

चेम्बरले सरकारको यस्तो कदमबाट उपभोक्तासमेत छनोटका बस्तुहरु खरिद गर्न वञ्चित भएको तथा पीडित व्यवसायीहरुले कारोवारस्थलमा वर्षको एकपटक गर्नैपर्ने लक्ष्मीको पूजाअर्चना गर्नसमेत नपाउने परिस्थिति सिर्जना भएको जनाएको छ ।

साथै चेम्बरले उपभोक्ताको हकहित संरक्षणतर्फ प्रतिवद्धता जनाउँदै अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तननै आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यखुला अर्थतन्त्रमा सरकारले तोकेको वस्तुहरुमा वाहेक अन्य वस्तुहरुमा माग तथा आपूर्तिले निर्धारण गरिने भएकाले कालोबजार ऐनको कुनै सान्दर्भिकता नरहेको जिकिर गरेको छ ।

व्यावसायीक वातावरण निर्माणमा सरकार अझै उदासिन रहिरहने हो भने सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय बन्द गरी बिरोध गर्नुको विकल्प नरहेको सहभागीहरुले वैठकमा बिचार व्यक्त गरेको जनाइएको छ ।

चेम्बरले विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनेको छ– विश्व वैंकले भरखरै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन २०१८ले समेत नेपालको व्यावसायिक वातावरण खस्किएको देखाइएकोले अबिलम्ब उच्च व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स यसै विज्ञप्तीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्