Logo

प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली, २५ अर्बकाभन्दा ठूला आयोजना आफैंले हेर्ने !




काठमाडौं । दुईतिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई थप शक्तिशाली र विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई कमजोर बनाउन लागिपरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटको ग्रयान्ड डिजाइनअनुसार ओलीले अब विकासे मन्त्रालयका ठूला परियोजना खिचेर आफ्नै मातहतमा राख्ने भएका छन् । जसअनुसार हाललाई २५ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजना प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नेछन् भने त्यसभन्दा साना आयोजना मात्रै मन्त्रीहरुको भागमा पर्नेछ ।

ओलीले शक्ति आफैंमा केन्द्रित गर्न यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आफैं मातहतमा राखिसकेका छन् । अब २५ अर्बभन्दा बढी लगानीका आयोजना पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहत रहनेगरी छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी अन्तिमतिर पुगेको छ ।

‘राष्ट्रिय योजनाको रेखदेखसम्बन्धी ऐन’ नाम दिइर ओलीले यसरी विभागीय मन्त्रालयको शक्ति केन्द्रीकृत गर्न लागेका हुन् । जसले हाल कार्यान्वयनमा रहेका २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ओलीकै मातहतमा हुनेछन् र

यो एने कार्यान्वयनमा आएपछि सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजना ओलीकै मातहतमा रहनेछन् ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै सबैभन्दा बढी प्रभावित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन हुनेछन् भने त्यसपछि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलगायत पनि प्रभावित हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्