Logo

पर्यटन व्यवसायीको चेतावनीः मदिरा बेचबिखन आदेशले भ्रमण वर्ष नै असफल हुनेछ !




काठमाडौं । सरकारले अपराध बढेको भन्दै ल्याउन लागेको मदिरासम्बन्धी नयाँ नीतिका कारण नेपालको पर्यटन व्यवसाय नै धरासायी हुनसक्ने भन्दै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

व्यवसायीहरुले सरकारले मदिरामा अहिलेकै प्रस्तावित नीतिअनुसार अघि बढे नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्य नै प्रभावित हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

होटल संघ नेपालले मदिरा बेचबिखनसम्बन्धी आदेश तथा नीतिका कारण पर्यटन व्यवसाय नै धरासायी हुने जनाएको हो । यो नीति कार्यान्वयन भए नेपाल भ्रमण वर्षसमेत प्रभवित हुने हानको ठहर छ ।

शुक्रबार होटल संघ नेपालले संघका कार्यसमिति सदस्यसहित तारे होटल सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आकस्मिक बैठक बसी हालै सरकारले तुर्जमा गर्न लागेको मदिरा बेचबिखनसम्बन्धी आदेश तथा नीति लगायतका विषमा गहिरो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संघका अध्यक्ष अमरमान शाक्यले सरकारले शान्ति, सुरक्षा र अमनचैन कायम राख्न लागेको कार्यलाई संघको तर्फबाट सकारात्मक रूपमा लिने र सधैं सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्दै मदिरा बेचबिखनसम्बन्धी मस्यौदामा भए बमोजिमका निर्णय लागू गरिने हो भने मर्यादित व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका होटललगायत आतिथ्यता उद्योगका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूनै प्रत्यक्ष मारमा पर्न जाने बताए ।

सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसंग गहन छलफल तथा बृहत् परामर्श नगरी तर्जुमा गरिने यस प्रकारका नीति व्यवसायमैत्री नहुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पु¥याई औद्योगिक तथा व्यावसायिक अभिवृद्धिमा समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उनको भनाइ छ । आतिथ्यता उद्योग नै नेपालको प्रमुख पहिचान तथा पर्यटकीय स्रोत भएको मान्यतामाथि नै प्रत्युत्पादक हुन सक्ने भएकोले आशन्न नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० समेतलाई मध्यनजर राखी सर्वपक्षीय सरोकार भएको यस प्रकारका निर्णय कार्यान्वयनमा जानुपूर्व घनिभूत छलफल गरी कार्यसम्पादन गरिनुपर्ने माग उक्त छलफलले गरेको छ ।

यसैबीच, उक्त बैठकमा पर्यटन ऐन २०७५ सम्बन्धी मस्यौदामाथि पनि छलफल भयो । उक्त सभामा उपस्थित सदस्यहरूले सरकारले होटललाई उद्योगको पहिचान दिन नसक्दा समग्र पर्यटन उद्योग नै फष्टाउन नसक्ने धारणा राख्दै उक्त मस्यौदाको परिच्छेद २ मा उल्लिखित होटल, रिसोर्ट, लज तथा रेस्टुराँसम्बन्धी व्यवस्थामा विस्तृत तथा स्पष्ट आधारसहितको नीतिको व्यवस्था हुन नसकेकाले यस सम्बन्धमा व्यवसायमैत्री नीतिको तर्जुमा गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

संघले यस सम्बन्धमा सदस्य होटलहरूबाट यथाशीघ्र आवश्यक सुझाव संकलन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा बृहत् सुझाव पेस गर्न संघका कानुनी सल्लाहकार डा. गान्धी पण्डितको संयोजकत्वमा पांच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छ ।

सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा संघकी प्रथम उपाध्यक्ष सिर्जना राणाले विस्तृत जानकारी दिई संघका सदस्यहरूलाई थप जानकारी सहितको विवरण सम्प्रेषण गर्ने जानकारी गराइन् ।

कार्यक्रममा महासचिव विनायक शाहले पर्यटन सग सम्बन्धीत सबै संघ, संस्थाहरूको संयुक्त बैठक बसी आम व्यवसायीले उठाइरहेको विषयमा मन्त्रालय, महानगरपालिका लगायतका निकायहरूको ज्ञापनपत्र बुझाइ संघको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गरिएको बारेमा विस्तृत जानकारी गराए ।

कार्यक्रमले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको होटलहरूको छाता संगठन होटल संघ नेपालले महत्वपूर्ण निर्णय गरिनुपूर्व सरोकारवालाहरूको राय सल्लाह समेतको अध्ययन गरी ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू तर्जुमा गरिएमा मात्र राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरूका अपेक्षित उपलव्धि पूरा हुने विश्वास गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्