Logo

वाइडबडी प्रकरण झनै वाइडः कांग्रेसले देशव्यापी बनाउँदै, नेकपाकै नेता पनि सशंकित !




काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबस कम्पनीका वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसमा संलग्नमाथि कारबाहीको दबाब बढेको छ ।

संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भइरहेको र सरकारले नयाँ जाँचबुझ समिति गठन गरेको भए पनि यो विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ भने सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरु समेत सरकारी रवैयाप्रति सशंकित बन्न थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वाइडबडी विमान प्रकरणमा जोसुकै भए पनि कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पार्टीको भ्रातृ संगठन नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको आयोजनामा मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा आयोजित प्रदेश नं १ स्तरीय दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा सभापति देउवाले वाइडबडी विमान प्रकरणमा जुनसकै पार्टीको भए पनि कारवाही हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको स्पष्ट पारे ।

सरकारले छुट्टै छानबिन समिति बनाएर घटनालाई लुकाउने शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले भने– घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कांग्र्रेसले छाड्दैन ।

यस्तै, शनिबार नै राजधानीमा भएको रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा लेखा समितिका सदस्य एवम् नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले वाईडबडी खरिद प्रकरण नेपालको ईतिहाँसमा कलंक भएको टिप्पणी गरे । उनले भने– यो नेपालको ईतिहाँसमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको नमूना घट्ना हो । नेपाल एयरलायन्सको ईतिहाँसमा अरु थुप्रै काण्डहरु छन् । वाईडबडी खरिद प्रक्रियामा ठूलो घोटाला भएको छ । ठूलो अनियमितता भएको छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । दोषीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
उनले आफुहरुले कसैलाई पनि नजोगाउने स्पष्ट पारे ।

समितिका अर्का सदस्य एवम् कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले कांग्रेसकै नेता भएपनि कारबाही हुने र जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देवको सवालमा पार्टीको तर्फबाट कुनै ढाकछोप नहुने बताए ।

राजपा नेपालकी सांसद चन्दा चौधरीले समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन ल्याईसकेको अवस्थामा सरकारले किन उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक समिति गठन गरेको भनेर प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्– यो प्रकरणको रौं समेत पत्ता लगाउने भनेर सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ, यदि यसै गर्ने हो भने लेखा समिति नै डिजल्भ गरिदिए भैगयो नि ।

कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले सार्वजनिक लेखा समिति वा उपसमिति भनेको संसदको ‘मिनि–पार्लियामेन्ट’ भएकोले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर गलत गरेको गुनासो पोखे । उनले सरकारले संसदीय समितिलाई अवरोध गर्नेगरि हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न नहुने धारणा राखे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्