Logo

निजी विद्यालयले नाफा कमाउन नपाउने, के गर्लान् अब देशभरका ६ हजार विद्यालय ?




काठमाडौं । अन्ततः सरकारले निजी विद्यालयहरू निश्चित समयपछि गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रूपमा रूपान्तरण हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

मुलुकभर जम्मा ६ हजार निजी विद्यालय छन् भने तिनमा ३२ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो नीति लागू भए अहिलेको नाफामुखी शिक्षाको अन्त्य हुनेछ भने देशमा बढ्दो निजी र सार्वजनिक शिक्षाबीचको खाडलसमेत केही कम हुनेछ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कम्पनी स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक निजी विद्यालय गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भएको हो ।

आयोगले ५ महिना ७ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले निजी विद्यालयहरू ७ वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालय वा गैरनाफामूलक सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ ।

गैरनाफामूलक सामुदायिक गुठीमा रूपान्तरण भएका निजी विद्यालयलाई शिक्षक तालिम, भूमिकर, सूचनाप्रविधि सामग्री र कम्प्युटरको भन्सार महशुल तथा आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिन पनि सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

निजी विद्यालयले विदेशी विद्यार्थी र उच्चमध्यम वर्गका विद्यार्थीको हकमा मात्र तोकिएको शुल्क लिन पाउनेछन् । छात्रवृत्ति व्यवस्था सरकारले तोकेबमोजिम र पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि कडाईका साथ नियमन गरिने भएको छ ।
स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको मेधावी दलित, अपांगता भएका विद्यार्थी र विपन्न बालबालिकालाई सामाजिक दायित्वको कोटामा राखी निजी विद्यालयले निशुल्क पढाउनु पर्नेछ ।

मन्त्री पोखरेलले वर्तमान शिक्षा प्रणालीका राम्रा पक्षको निरन्तरता, सान्दर्भिक तर कमजोर पक्षको सबलीकरण र अनुत्पादक एवं गलत पक्षको अन्त्य गर्ने कुरालाई प्रतिवेदनले प्रस्थानबिन्दु बनाएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्