Logo

बूढीगण्डकीमा सरकार चिनियाँ कम्पनीको खेलौना जस्तै, क्षमता नै घटाउन लबिङ !




काठमाडौं । सरकारले जवर्जस्ती चिनियाँ कम्पनीलाई बुझाउन प्रयाश गरिरहेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् कम्पनीमा नेपाल सरकार चिनियाँ कम्पनीको खेलौनाजस्तै देखिएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीको आयोजना होल्डमात्र गर्ने नियत बुझेर पनि सरकारका उच्च अधिकारीहरु नै यस आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको स्वार्थमा फसेका छन् । यसको पछिल्लो पात्र बनेका छन्– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ।

मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको क्षमता घटाउनुपर्ने बताएर सबैलाई आश्चर्यमा पारेका छन् ।

संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार आयोजित बूढीगण्डकीबारेको छलफलमा ऊर्जामन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बूढीगण्डकीको क्षमता १२ सयबाट ९ सय मेगावाट बनाउनु उपयुक्त हुने बताएका थिए ।

आयोजनाको क्षमता घटाएर आरुघाट, आर्खेत र खहरे बस्ती जोगाउनु उपयुक्त हुने भन्दै मन्त्रीले क्षमता घटाउनुपर्ने बताए पनि चीनको चाइना गेजुवा गु्रप कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ प्रकु्रमेन्ट कन्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा १२ सय मेगावाट बराबरमा बनाउन दिइसकेको अवस्थामा मन्त्रीबाट आएको यो भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।

बैठकमा केही सांसदले समेत ऐतिहासिक बस्ती जोगाउनका लागि क्षमता घटाउनुपर्ने बताएका थिए । यसअघि चिनियाँ कम्पनीले नै लिएको ७५० मेगावाटको क्षमताको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउनु हुँदैन भनेर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अडान लिएपछि तत्कालीन चिनियाँ कम्पनीको क्षमता घटाएर बनाउने प्रयास असफल भएको थियो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएर आयोजना निर्माणमा जानुपर्ने बेलामा मन्त्रीको यो भनाइसँगै नयाँ बहस सुरु भएको छ । समिति बैठकमा पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भने सो आयोजनाको क्षमता बढाउने गरी

रि–रेगुलेटिङ ड्याम बनाउनुपर्ने बताइन् । जलविद्युत् आयोजना रेरेगुटेड ड्यामको विषयमा भने अझै अनिर्णित छ ।

करिब तीन खर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले हालसम्म डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मुअब्जा दिन १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा हालसम्म करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्र मुआब्जा वितरण गरेको छ ।

प्रभावित गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजार आसपासको क्षेत्रमा हालसम्म मुआब्जाको निर्धारण गर्नसमेत बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्