Logo

इमानदार डीजी फ्याँक्दा बाबुरामले सरिता गिरीलाई हटाए, ओलीले महासेठलाई के गर्लान् ?




काठमाडौं । कुरा आजभन्दा ६ वर्षअघिको हो । वैदेशिक रोजगार विभागमा तत्कालीन महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले सुधारका काम निकै अघि बढाइरहेका थिए । वैदेशिक रोजगार सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उनलाई त्यहाँ पटाएको ४ महिनामात्रै भएको थियो ।

भट्टराईको नियुक्ति नै उक्त कार्यदलको सिफारिसमा भएको थियो । कार्यदल संयोजक थिए राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ– डा. गणेश गुरुङ । कार्यदलले तयार पारेको वैदेशिक रोजगार सुधारसम्बन्धी ३० बुँदे प्रतिवेदनलाई गाइडलाइन बनाएर महानिर्देशक भट्टराईले ४ महिनामै देखिनेगरी सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएका थिए ।

निडर प्रशासक भट्टराईको घुस नखाने र जसरी पनि भनेको काम पूरा गरेरै छाड्ने कार्यशैलीबाट धेरै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, म्यानपावर एजेन्ट तथा वर्षौंदेखि जरो गाडेर बसेका कर्मचारीको भागाभाग सुरु भइसकेको थियो । एक पैसा घुस नखुवाइ महानिर्देशक बनेका भट्टराईमाथि प्रधानमन्त्रीको विश्वास जति थियो, उनको काम कारवाहीमा गुनासो गर्ने ठाउँ पनि थिएन ।

तत्कालीन श्रममन्त्री सरिता गिरीलाई भने भट्टराईको कार्यशैली मन परिरहेको थिएन । भट्टराईले ठगी गर्ने म्यानपावरलाई खारेजी र बैंकबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि अनियमितता आधाभन्दा बढीले घटेको थियो ।

सँधै विभागमा पैसा बुझाएर गलत बाटोबाट कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायीहरु महानिर्देशकसँग क्रुद्ध हुनु स्वभाविक थियो र उनीहरुको आशाको अन्तिम त्यान्द्रो बाँकी थिइन्– मन्त्री गिरी । गिरीको शरणमा पुगेका व्यवसायीको लबिङमा महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्री गिरीले २०६८ फागुन २९ गते मन्त्रालय फिर्ता बोलाइन् । त्यतिबेलाको चर्चाअनुसार व्यवसायीले भट्टराईलाई विभागबाट सरुवा गरेबापत मन्त्री गिरीलाई २ करोड रुपैयाँ घुस दिएका थिए ।

विभागमा राम्रो काम गरिरहेका महानिर्देशक भट्टराईलाई आफूसँग सल्लाह नगरी फिर्ता बोलाएकोमा प्रधानमन्त्री भट्टराई रुष्ट भए । उनले मन्त्री गिरीसँग स्पष्टीकरण लिए तर मन्त्रीले महानिर्देशकको पुनर्वहालीमा आनकानी गरिन् । प्रधानमन्त्री भट्टराई पनि के कम ? उनले सिधै पत्र थमाइदिए– श्रममन्त्री गिरी बर्खास्त !

 

घटना उस्तै, पात्र फरक !
नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेको केपी शर्मा ओलीले सुशासन र सदाचारमात्र नभइ विकास र समृद्धिको सपना बाँडेको नसुन्ने कमै नेपाली होलान् । ओलीको समृद्धि सपना र यात्राको दिशाका विषयमा धेरैले टिप्पणी पनि गरिसकेका छन् ।
ओलीको सत्ता सारथि कस्ता छन् र उनीहरुको विगतको पृष्ठभूमि कस्तो छ भनेर पनि धेरै वर्णन गरिरहनु परोइन । यीमध्येका एक मुख्य पात्र हुन्– रघुवीर महासेठ ।

अर्बपति व्यापारी उपेन्द्र महतोका बहिनी ज्वाइँ महासेठ आफैं पनि ठूला व्यापारी नै हुन् । विगतदेखि नै यूनाइटेड टेलिकमदेखि बसपार्क व्यवस्थापन गर्दै आएको ल्होत्सेजस्ता विवादास्पद व्यवसायमा उनको लगानी खुला कितावजस्तै छ ।
यीनै महासेठलाई ओलीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात । महासेठले मन्त्री भएपछिका ३ महिनामा गरेको सम्झनलायक एकमात्र काम हो– यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईको सरुवा !

मुलुकको व्यूरोक्रेसीमा कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा भनेजस्तै पात्र हुन् भट्टराई । यीनैक नेतृत्वमा यातायात क्षेत्र आमुल सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ । सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्यका लागि उनले लिएको कुशल नेतृत्व त केपी ओलीको दुई तिहाईको दम्भभन्दा निकै नै शक्तिशाली अडान थियो । भलै, यसमा विभागीय मन्त्री महासेठभन्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै साथ उनलाई बढी रह्यो ।

सिन्डिकेट अन्त्यअघि पनि भट्टराईले आफ्नै कार्यालयभित्रका बेथिति अन्त्यका लागि अप्रेसन गरेर नक्कली लाइसेन्सका मतियारहरुलाई कारबाही गरिसकेका छन् । अत्यावश्यकीय सेवामा हडताल गर्न नपाइने नियम उल्लंघन गरेबापत बसपार्कभित्रका काउन्टर हटाउनदेखि यसको नेतृत्व गर्नेलाई पक्राउ गरी ‘अब आइन्दा यस्तो काम नगर्ने’ भन्ने शर्त गराइ छाड्नेसम्मका कामको नेतृत्व भट्टराईले नै गरेका थिए ।

तर, मन्त्री महासेठलाई भट्टराईको काम पचेन । आफैं पनि आजीवन प्रतिस्पर्धाका आधारमा नभइ शक्तिकेन्द्रको कृपाका आधारमा व्यापार गर्दै आएका महासेठले यी कुशल प्रशासकलाई बिनादरबन्दी मन्त्रालय तान्दा सुशासनको हिङ हाँक्ने प्रधानमन्त्री मौनताको लाचारीभित्र छन् ।

के प्रधानमन्त्री ओलीमा बाबुराम भट्टराईको जति भ्रष्ट मन्त्रीलाई हटाउने नैतिकता र क्षमता छ ? यो आम जनताको प्रश्न बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्