Logo

स्रोतबिनै ठूला पूर्वाधार निर्माणको घोषणा




काठमाडौं । आइतबारसम्म चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेटको ४१.५२ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भने झन्डै एक दर्जन ठूला परियोजना सुरु गर्ने भएको छ । यद्यपि, सरकारसँग ति ठूला परियोजना गर्नसक्ने पुँजीगत स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति भने छैन ।

चालू आवमा ३ खर्ब ३५ अर्बको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको सरकारको खर्च क्षमतासमेत छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आइतबारसम्म बजेटको ४१ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत समारोहमा नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका हस्तान्तरणका क्रममा । तस्बिर: रोशन सापकोटा, रासस

सरकारले सोमबार संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्व झापाको शान्तिनगरदेखि पश्चिम डडेल्धुराको रुपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । यतिमात्र होइन, मेची–महाकाली, काठमाडौं–वीरगञ्ज, रसुवागढी– काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउने घोषणा पनि गरेको छ ।

पूर्वाधार विकासमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यतिमामात्रै सीमित छैन । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानूनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ भने पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्र सडकले जोडिने र नदी किनारमा सडक निर्माण गर्ने नीति पनि लिने उल्लेख गरेको छ ।

अहिले निर्माणाधीन पूर्वाधार विकासका हकमा भने सरकार ले ५ वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी(पुष्पलाल) लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै, सरकारले आगामी एक वर्षभित्र गौतमबुद्ध विमानस्थलाई निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ ।

पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको रहने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक खरिद, जग्गाप्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी नीति, कानून र प्रक्रियालाई सरल बनाइने नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्