Logo

बजेटले नेपालमा वैदेशिक लगानी रोकिन सक्छः चौधरी




काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगति विनोद चौधरीले सरकारले ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले निजी क्षेत्रले सफलताका उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका क्षेत्रमा केही विकृति भए पनि सरकार निजी क्षेत्रको भूमिका न्युन गर्नेतर्फ गएको भन्दै त्यस दिशातर्फ नजान चेतावनी दिए ।

संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै चौधरीले निजी क्षेत्रले सफलतापूर्व अगाडि बढाइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्/उर्जा, बैंक तथा वित्तिय सेवा, हवाई एवं यातायात र रियल स्टेट लगायतका क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्दै लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले करिब ३३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३२ प्रतिशतको योगदान रहेको तथ्य जानकारी गराउदै सांसद चौधरीले भने, ‘यी क्षेत्रमा विकृति रहेका छन् भने त्यसलाई हटाऊँ तर विकृतिका नाममा यसबाट निजी क्षेत्रको भूमिका न्युन गर्नेतर्फ सोच्नु हुदैन ।’

सांसद चौधरीले बजेटले करका दरहरूमा गरेको वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू झस्किने हुन् कि भन्ने अवस्था देखिएको बताए । ‘आज प्रतिस्पर्धी करका दरहरू कायम गरि लगानी आकर्षित गर्न विश्वका राष्ट्रहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । तर हामी भने करका दर बढाएका छौँ । यसबाट लगानीकर्तारू नेपालप्रति आकर्षित हुदैनन् कि भन्ने अवस्था श्रृजना भएको छ,’ उनले भने । भारतको औसत कर जिडिपीको १८ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा करका दरहरूमा बृद्धि गरिएपछि ३३ प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेपाल लगानीकर्ताहरूको छनौटमा नपर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

भयाभय अवस्थामा रहेको ब्यापार घाटा न्यून गर्ने एकमात्र उपाय जलविद्युत्को निर्यात रहेको उनको भनाइ छ । सांसद चौधरीले कम्तिमा ५ हजार मेगावाट विजुली निर्यात गर्ने योजना अगाडि बढाई ब्यापार घाटा न्युन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
चालू आर्थिक बर्षमा ब्यापार घाटा ११ खर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ब्यापार घाटाको बढ्दो प्रवृत्तीले नेपालको राष्ट्रिय बजेटको कुल आकार र ब्यापार घाटा बराबरी हुने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । हाल नेपालको बार्षिक बजेट १३ खर्बको रहेको छ ।
‘२०६१÷०६२ मा कुल ब्यापारमा वस्तु आयातको अंश ७१.८ र निर्यातको अंश २८.२ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक बर्षमा वस्तु आयातको अंश ९३.५ र निर्यातको अंश ६.५ प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्यांकले हामी करिब करिब सत् प्रतिशत परनिर्भरताको अवस्थामा पुगेका छौँ । यसको उपचार सानोतिनो ओखतीमूलोले हुने सम्भावना छैन ।’ सांसद चौधरीले संघीय संसदमा भने, ‘यसका लागि ‘ठूलै शल्यक्रिया’को खाँचो रहेको तथ्यहरूले देखाईरहेका छन् ।’
‘फयाक्ट्री अफ द वल्र्ड’का रुपमा चिनिने भारत र चिनका उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेको अनुभव बाँड्दै सांसद चौधरीले भने, ‘हामीसँगको विकल्प भनेको जलविद्युत्को निर्यात नै हो । कम्तिमा पाँच हजार मेगावाट विजुली निर्यात गर्न सक्ने हो भने भारतसँगको ब्यापार घाटा सन्तुलनमा आउनेछ ।’
विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि हाम्रो शासकीय क्षमता र शुसासनको अवस्था खराव रहेकोप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । औसत कुल सरकारी बजेटको खर्चमा पुँजीगत बजेटको अंश करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहनु दुखद रहेको भन्दै उनले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरे । ‘हाम्रो विकासको अवरोध शासकीय क्षमता पनि हो’ सांसद चौधरीले भने, ‘केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तह सम्म नै शासकीय क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेनौं भने हामीले लक्षित विकास हासिल गर्न सक्ने छैनौं ।’

निजी क्षेत्रका उत्पादन बढाउनका लागि केहि निर्यातजन्य बस्तुमा नगद अनुदान, केही आयात प्रतिस्थापन गर्न र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि केहि चुनिएका वस्तुमा भन्सार बढाएर बजारको संरक्षण गर्ने जुन नीति सरकारले लिएको छ, यो एउटा ‘पोलिसी डिपाचर’ भएता पनि सैद्धान्तिक रुपमा यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्