Logo

महासंघ निर्वाचनका तीन विकल्पः काठमाडौंमा प्रत्यक्ष निर्वाचनकै सम्भावना




काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं वार्षिक साधारण सभा र निर्वाचनको कार्यलाई अगाडि बढाउन तीन विकल्प अगाडि सारिएको छ ।

महासंघ निर्वाचनको ढाँचा तय गर्न कार्यकारिणी समितिबाट गठित समितिले पहिलो विकल्पका रुपमा सबै क्षेत्र (जिल्ला/नगर, वस्तुगत, द्विर्राष्ट्रिय, एसोसिएट) को प्रत्यक्ष निर्वाचन काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

समितिले दोस्रो विकल्पका रुपमा जिल्ला÷नगर क्षेत्रको सम्बन्धित प्रदेशमा र बस्तुगत, एसोसिएटको काठमाडौंमा गर्नसकिने विकल्प दिएको छ भने तेस्रो विकल्पका रुपमा कम्प्युटराइज/ई–भोटिङ मार्फत सम्पन्न गर्न सकिने गरी तीनवटा मोडल सुझाएको छ ।

समितिले तीनवटै विकल्पसहितको प्रतिवेदन अध्यक्ष भवानी राणासमक्ष सोमबार पेश गरेको हो । गत साउन २१ गतेसम्पन्न महासंघको कार्यकारिणी समितिको १७ औं बैठकले कार्यकारिणी समितिका ६ सदस्य सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो ।

समितिलाई नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायहरू, सीसीएमसी, स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञहरूका साथै सरोकारवाला सबैसंग छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । समितिले प्राप्त कार्यादेश अनुसार आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी महासंघका अध्यक्ष राणा समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा वार्षिक साधारण सभाको हकमा समुद्घाटन, बन्दशत्र र समापन कार्यक्रम भर्चुअल जुम मार्फत गर्नसकिने जनाइएको छ ।


समितिमा जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ क्षेत्रबाट अरूणराज सुमार्गी र डीबी बस्नेत, वस्तुगत क्षेत्रबाट ई. बिनोद ढकाल र सुनिल गोपाल श्रेष्ठ र एसोसिएट क्षेत्रबाट भरतराज आचार्य र रंजितराज आचार्य रहेका थिए ।


प्रतिवेदनमा तीन विकल्प दिइए पनि अधिकांश सदस्यहरुले भने काठमाडौंमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जोड दिएका छन् । जसका कारण उपत्यकाभित्रका विभिन्न स्थानमा वस्तुगत, एशोसिएट र जिल्ला तथा नगर क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै भोटिङ हुनसक्ने जनाइएको छ ।

विशेषगरी जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अधिकांश प्रतिनिधिहरु काठमाडौंमै निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने वस्तुगत क्षेत्रका पनि काठमाडौं बाहिर निर्वाचन हुन नसक्ने निष्कर्षमा छन् । एशोसिएट सदस्यहरुको त उपत्यकाबाहिर निर्वाचनको झन कुनै सम्भावना नै छैन । यसरी हेर्दा काठमाडौंमै प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने र निर्वाचन कार्यक्रम भने क्षेत्रगत आधारमा अलग स्थानमा हुने देखिन्छ ।


सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलोको विषयमा थप निर्णय गरेमा नेतृत्वमाथि निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्न दबाब पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्