Logo

के नेपालमा पनि लाग्दैछ जीएसटी ?




काठमाडौं । इतिहासकै शक्तिशाली भनिने केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका एकमात्र गैरराजनीति व्यक्तित्व हुन्– डा. युवराज खतिवडा ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता सरकारका आर्थिक क्षेत्रका मुख्य नीति निर्माण तहमै रहेर काम गरिसकेका खतिवडा पछिल्लोपटक वाम गठबन्धनको घोषणापत्र निर्माणमा अग्रमोर्चामै रहेर काम गरिसकेकाले धेरैले उनीप्रति ठूलो अपेक्षा पनि राखेका छन् ।

खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै पार्टीका शक्तिशाली नेताहरु ईश्वर पोख्रेल, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवालीलगायतलाई पन्छाउँदै पाएकाले तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यन्तै भरोसा गरेका कारणले पनि उनीप्रति स्वाभाविक रुपमा अपेक्षा बढी छ । कतिपय एमालेनिकट मिडिया तथा विश्लेषकहरुले उनी अर्थमन्त्री बन्दा नेपाली इतिहासकै बौद्धिक अर्थमन्त्री भनेर गरेको टिप्पणी यतिबेला सम्झनलायक मानिएको छ ।

अर्थमन्त्री भएपछि खतिवडाले गरेका मुख्य काम भनेको श्वेतपत्र जारी गर्ने र बजेट ल्याउने नै हो । श्वेतपत्रमा सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको र अर्थतन्त्र संगीन मोडमा टिप्पणी गरेका अर्थमन्त्रीको दाबी त्यतिबेला झुटो सावित भयो जतिबेला केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक सूचकांकहरु उत्साहजनक रहेको तथ्य सार्वजनिक गर्यो ।

अर्थमन्त्री आफैं वाम गठबन्धनको घोषणापत्र निर्माणमा अग्रणी भूमिकामा रहेकाले पनि धेरैले उनको पहिलो बजेटलाई व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । तर, उनले ल्याएको बजेटलाई उनकै पार्टीका शीर्ष नेतादेखि विश्लेषकसम्मले कर्मकाण्डी र कांग्रेस सरकारकै पालाको जस्तो भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

तर, बजेटका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट भने अनपेक्षित सहयोग र समर्थन नै पाएका छन् । कतिपय कांग्रेस नेताले घोषणापत्रसँग तुलना गरेर जनतालाई झुक्याएको भन्ने टिप्पणी गरे पनि समग्रमा कांग्रेसले बजेटलाई सन्तुलित र आफूहरुकै जस्तो भनेर टिप्पणी गरेको छ । यसलाई भने अर्थमन्त्रीले आफ्नो उपलब्धि नै माने पनि वाम नेता र कार्यकर्ता यसमा चित्त बुझाउने अवस्थामा छैनन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाको सेयर बजारसम्बन्धी दृष्टिकोण ओपन सेक्रेट जस्तै भएकाले सेयर बजारले उनलाई सँधै रातो झन्डा देखाइरहेको छ । उनलाई लगानीविरोधी भनेर चित्रित पनि गरिँदैछ ।

तर, आर्थिक मुद्दामा सँधै आफूलाई केन्द्रमा राख्न चाहाने खतिवडाले पछिल्लोपटक एउटा पासा फ्याँकेका छन र त्यो हो– जीएसटी ।
छिमेकी भारतमा गत वर्षको असारदेखि लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर अर्थात जीएसटीका सन्दर्भमा उनको अभिव्यक्ति धेरैलाई अप्रत्यासित लागे पनि उनले यसलाई रणनीतिक रुपमा उठाएको देखिन्छ । यसका पछाडिका सम्भावित कारण खोतल्ने हो भने उनी डरलाग्दो योजनामा छन् भन्ने देखिन्छ ।

सामान्य अर्थमा जीएसटी कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन र बिक्री गर्दा लाग्ने करमात्रै भएकाले यसमा शंका नगरे पनि हुन्छ । यसमा वस्तुअनुसारको कर निर्धारण हुने र उक्त कर चुक्ता गरेपछि अन्य करको भार उत्पादक तथा विक्रेतालाई नपर्ने भएकाले वैज्ञानिक कर प्रणाली पनि भन्न सकिएला ।

तर, खतिवडाको नीतिगत रुपान्तरणको चाहनाभित्र लुकेको नियतमा भने पक्कै पनि खोट देखिन्छ । नेपालमा भ्याटजस्तो वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू भइरहेका बेला र यसको पूर्ण कार्यान्वयन सुरु भएकै बेला उनले सबैलाई झस्काउनेगरी यो विषय किन उठाए ? उनले जीएसटीको सन्दर्भमा बहसको सुरुवात निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै कार्यक्रममा गरेर यसमा नियोजित रुपमै प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

भ्याट अहिलेसम्मको सफल कर प्रणाली हो र यो मूलतः कांग्रेस सरकारले लागू गरेको पनि हो । अर्थमन्त्री खतिवडा कांग्रेसप्रति ज्यादै अनुदार छन् भन्ने कुरा त कांग्रेसले सुरु गरेका कार्यक्रममा उनले राखेको बजेटबाटै स्पष्ट हुन्छ । यसैले जीएसटीमा पनि देशबाट कांगे्रसका उपलब्धि मेटाउने उनको नियतको अन्तर्य महसुस गर्न सकिन्छ । यस्तै, छिमेकी भारतसँग नजिकिन पनि उनले भारतकै मोडल अनुशरण गर्ने प्रयाश गरेका हुन् ।

जानकारहरु भन्छन्, भारत आफैं जीएसटी लागू भएपछि समस्यामा छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शक्ति उन्मादमा लागू गरेका ५ सय र १ हजार दरका नोटहरुमाथिको प्रतिबन्ध र जीएसटी दुवै असफल कार्यक्रम हुन् ।

नेपालमा पनि भारतसँग नजिकिने बहानामा शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रम लागू गरेरै छाडे भने त्यो अनौठो हुने छैन र सरकारको असीमित शक्तिका कारण त्यो असम्भव पनि छैन । तर, मुलुकका लागि भने त्यो दुर्भाग्य नै हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्