काठमाडौं । ६ महिनादेखि ग्यारेजमा गाडी थन्क्याएर सरकारको निर्देशन पालना गरिरहेका यातायात व्यवसायीले विद्रोहको घोषणा गरेका छन् । सरकार र यातायात व्यवसायी आमने–सामने भएका छन् । असोज १ गतेपछि जवर्जस्ती बस सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको घोषणाले सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
देशभरका यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले असोज १ बाट सबै दूरीमा सार्वजनिक यातायात संञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यातायत खुलाउने विषयमा सरकार अन्योलमा रहेका बेला असोज १ गते देशभर विश्वकर्मा पूजा गरेर सबैखाले सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने एकतर्फी निर्णय व्यवसायीले गरिसकेका छन् ।
व्यवसायीले लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै सडकमा यसलाई रोक्न खोज्ने प्रहरी प्रशासनसँग यातायात व्यवसायी तथा मजदुरबीच भीडन्तको जोखिम बढेको छ । सार्वजनिक यातायातका लागि सरकारले तयार पारेको प्रोटोकल पालना गरेरै व्यवसायी बस सञ्चालनका लागि तयार देखिएका छन् ।
सरकार र व्यवसायीबीचको यस्तो विवादलाई आम यात्रुले कसरी लिन्छन् भन्न् प्रश्न भने महत्वपूर्ण छ । यद्यपि, दसैं नजिकिँदै गएको अवस्थामा यात्रुले जोखिम मोलेरै भए पनि व्यवसायीको पक्ष लिने देखिन्छ । अन्ततः व्यवसायी र यात्रु समेतको दबाबका कारण सरकारले पनि यातायात खोल्ने निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नसक्ने देखिँदैन ।
बढ्दो संक्रमणसँगै व्यवसायीको यस्तो निर्णयले जोखिमको त्रास थप बढेको छ । सरकारको अकर्मण्यताका कारण लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र ठप्प भएकाले यसको परिणाम पनि भयावह हुने देखिन्छ ।
व्यवसायीको निर्णयलाई मजदुर युनियनहरुले पनि साथ दिएका कारण सरकारमाथि थप दबाब पर्ने देखिन्छ । नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको निर्णयलाई साथ दिएका छन् ।
त्यसो त सार्वजनिक यातायातमा रोक लगाइएका कारण ११ लाख मजदुर, ३० लाख ६० हजार यातायात व्यवसायी र ४५ लाख आश्रित परिवार संकटमा परेको अवस्था छ ।
प्रतिक्रिया