काठमाडौं । आफैंले कबोलेको समयमा युरिया मल ल्याउन नसकेर देशैभरका किसानलाई रुवाउने विवादास्पद व्यवसायीको पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले विवादास्पद निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारी र हुमनाथ कोइरालाले समयमै युरिया मल ल्याउन नसकेको भन्दै जमानत जफत गर्ने निर्णय गरे पनि अदालतले त्यसको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिकारी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन् । उनकै कारणले दाहालसमेत बारम्बार विवादमा मुँछिदै आएका छन् । मल ठेक्का रद्द प्रकरणमा बैंक जमानत जफत नगर्न उच्च अदालत पाटनले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
ठेकदार अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र कोइरालाको होनिको मल्टिप्रपोज कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै जमानत जफत गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र सम्बन्धित कम्पनीलाई पठाइएको पत्रसमेत तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अदालतले भनेको छ।
कम्पनीले सैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै प्रालिले रिट दायर गरेको थियो।
शैलुङ र होनिको दुवै कम्पनीले २५, २५ हजार टन युरिया मल आयात गर्ने भनेर कृषि सामग्रीसँग सम्झौता गरेका थिए। तर, किसानको खेतमा धानको बाला लागिसक्दा पनि दुवै कम्पनीले भनेजति परिमाणमा मल ल्याउन सकेका छैनन् । सीमा क्षेत्रमा भारतीय बजारबाट तस्करकिो मल ल्याइए पनि देशका अधिकांश किसानले मल हाल्न पाएनन् ।
सरकारले ढिलोगरी बंगलादेशससँग मल पैंचो मागे पनि उक्त मल आइपुग्दा धानमा बाला लागिसक्ने अवस्था छ । कृषि वैज्ञानिकहरुका अनुसार बाला लागिसकेपछि मल हाल्नुको अर्थ रहँदैन ।
यता कृषि सामग्री कम्पनीले सैलुङसहित होनिको मल्टिपलको धरौटीबापतको ९ करोड रुपैयाँसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘रिटको अन्तरिम आदेशमा थप छलफलका लागि निवेदक र विपक्षीलाई भदौ ३१ गते डाकिएको छ।
दुवै कम्पनीले साउन ७ गतेभित्र मल ल्याइसक्नुपर्नेमा सप्लायर्सको अनुरोधमा २५ दिन समय थप गरिएको थियो। तर, थपिएको समयमा पनि मल ल्याउन सकेनन् ।
प्रतिक्रिया