Logo

प्रदेश बजेटमा झल्किएन संघीयता, केन्द्रकै मानसिकता हावी




काठमाडौं । संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि पहिलोपटक प्रादेशिक सरकारहरुले शुक्रबार पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गरे । सातैवटा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५/७६)का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट भने संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्नेभन्दा संघीय बजेटको पूरकजस्तो मात्रै देखिएको छ ।

स्थानीय तहले असार १० मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारहरुले सार्वजनिक गरेको बजेट मूलतः पूर्वाधारमुखी र त्यसमा पनि सडकमुखी देखिएको छ । प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमा पक्की सडक सञ्जाल पुर्याउने संघीय सरकारको घोषणासँग बाझिनेगरी प्रदेश सरकारहरुले पनि सडककै लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले छरपष्ट ढंगले सडक बजेट विनियोजन गरेका कारण हिउँदमा डोजरले खनेका बाटो वर्षामा नचल्ने सडकको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि वाह्रै महिना चल्ने सडकको भने अझै अभाव हुनेछ ।

आकारका हिसाबले पनि शुक्रबार प्रस्तुत प्रादेशिक बजेट उत्साहजनक छैनन् ।

प्रदेश १ ले सार्वजनिक गरेको बजेको आकार ३५ अर्ब ९३ करोड, प्रदेश २ को २९ अर्ब ९८ करोड र प्रदेश ३ को बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको छ । यस्तै, प्रदेश ४ को बजेट २४ अर्ब २ करोड, प्रदेश ५ को २८ अर्ब ९ करोड, कर्णाली प्रदेशको २८ अर्ब २८ करोड र प्रदेश ७ को २५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बरारको छ ।

प्रादेशिक बजेटका मुख्य प्राथमिकतामा सडक पूर्वाधार छ भने कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिए पनि बजेट विनियोजन भने सन्तोषजनक छैन ।

अन्तर सरकारी वित्त ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट पेश गर्न व्यवस्था छ । पहिलो पटक पूर्ण बजेट पेश भएकोले केही अन्योल देखिएको र संघीय सरकारको सहयोगमा बजेट बनेकाले केन्द्र सरकार नै हावी देखिन्छ ।

यद्यपि, प्रभावकारी र कार्यन्वयनमूखी बजेट ल्याइएकने प्रदेश सरकारहरुले दावी गरेका छन् । तर, यस बजेट फितलो ढंगले आएको र यसले संघीयताको मर्म र भावना आत्मसात गर्न नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्