Logo

सरकारी निर्णयले उपचाररत संक्रमितको बिचल्ली, पैसा नहुँदा डिस्चार्ज हुन पाएनन्




काठमाडौं । सरकाले कोरोनाभाइरस संक्रमित सबै नागरिकहरूको निःशुल्क परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णय एक्कासी लागू गर्दा हाल अस्पताललमा उपचाररत बिरामी सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचार खर्च नबेहोर्ने परिपत्र जारी गरेपछि अस्पताल प्रशासनले उपचाररत संक्रमित तथा आफन्तहरुलाई तत्काल पैसा डिपोजिट गर्न ताकेता गरिरहेका छन् ।

डिस्चार्ज हुनुपर्ने बिरामीलाई समेत अस्पतालले मन्त्रालयको निर्णयअनुसार उपचार शुल्क जम्मा नगरी डिस्चार्ज हुन नदिएको पाइएको छ ।

राजधानीका निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा निशुल्क उपचार गराइरहेका बिरामीका एक आफन्तले भने– अस्पताल प्रशासनबाट तत्काल रकम डिपोजिट गर्नु भन्ने फोन आयो, सोमबारदेखि दिनको १० हजारका दरले रकम नबुझाएसम्म बिरामी डिस्चार्ज नगर्ने चेतावनीसहित कल आइसकेको छ ।

राजधानीको एक निजी अस्पतालले सोमबार निकालेको सूचना ।

निशुल्क उपचार भनेर अस्पताल भर्ना गरेका बिरामीका आफन्तहरु यतिबेला तनावमा छन् । स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासनबाट विपन्न वा अन्य कारण देखाउँदै सिफारिस ल्याएमा शुल्कमा छुट हुने भए पनि दसैं बिदा एवं अत्यावश्यकीय सेवा बन्द भइसकेकाका कारण बिरामीका आफन्तलाई यस्तो कागजात जुटाउन पनि समस्या छ ।

राजधानीको सिनामंगलस्थित नोबल अस्पतालमा भेटिएका एक बिरामीका आफन्तले सोमबार आक्रोशित हुँदै भने, सरकारले अब भर्ना हुने बिरामीका लागि भनेर नयाँ व्यवस्था गरेको भए पनि अलि स्वाभाविक हुन्थ्यो, हिजोसम्म निशुल्क भनिएको बिरामीलाई अब एकैपटक दिनको १० हजार तिर् भनेर अस्पतालले ताकेता गरिरहेको छ । दुई दिनकै २० हजार भइसक्यो, कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ?

निजीमा मात्र नभै सरकारी अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितको दैनिक उपचार खर्च सामान्य बिरामीको भन्दा बढी नै छ । वीर अस्पतालले नै दैनिक ३५ सय शुल्क निर्धारण गरेको छ र यसमा क्यान्टिन खर्च छुट्टै छ ।

निजी अस्पतालले भने संक्रमितको उपचारका लागि दैनिक २५ हजारसम्म शुल्क निर्धारण गरेका छन् । ह्याम्स अस्पतालले संक्रमितको उपचारका लागि सिंगल क्याबिनमा औषधिबाहेक दैनिक २५ हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ भने त्यसमा चिकित्सक तथा नर्सले प्रयोग गर्ने ग्लब्स, मास्क, स्यानिटाइजरलगायतको छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्छ ।

यसरी कोरोना संक्रमितको उपचार आफैं गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सरकारले उपचारलाई सर्वसुलभ र कम खर्चिलो बनाउन भने चासो दिएको छैन । विपन्न, अशक्तहरुलाई निशुल्क गर्ने अरुले आफैं उपचार गराउनुपर्ने भन्दै सरकार पन्छिएकोप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारको यस्तो निर्णयको विपक्षी दल र नागरिक समाजले मात्र नभइ सत्तारुढ दलकै नेताले पनि विरोध गरिरहेका छन् । सयौँले सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

सरकारको यस्तो निर्णयले सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवहेलना गरेको छ । सर्वोच्चले गत साता मात्र सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा कोरोनाभाइरस परीक्षण गराउन जानेलाई शुल्क नलिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सरकारको निर्णय असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको भनिए पनि यसै सातामात्र सार्वजनिक गरिएको थियो र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले निर्णय सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचार नगर्न परिपत्र गरेको थियो ।

स्वास्थ्यका प्रवक्ता गौतमले भनेका छन्, “आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरू, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नाकरिकहरू, जेष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाइ कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरूलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिह्न देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिनेछ ।”

गौतमका अनुसार उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बीमा कम्पनीबाट कोरोना बीमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ । अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको छ ।

सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएकै दिनबाट लागू गरेपछि यसले झनै आतंक सिर्जना गरेको हो । आइतबारबाटै भर्ना तथा परीक्षण हुनेहरूमा सबै किसिमका सरकारी गैरसरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूमा लागू भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्