काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको निर्णय भएमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नयाँ प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरिसकेको र जसमा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाहाललाई अगाडि सारिएकाले उनको सम्भावना देखिएको हो ।
दाहाल र माधव नेपालनिकट सत्ताधारी नेकपाका ९० सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
अविश्वास प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।
अविश्वास प्रस्तावको अन्त्यमा उल्लेख गरिएको छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गरी संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्तावित गरेका छौं ।
त्यसो त संविधानमै बहालवाला प्रधानमन्ँत्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम दिनुपर्ने उल्लेख छ । उपधारा ५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
दाहालपछि अविश्वास प्रस्तावको दोस्रोमा नम्बरमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र तेस्रोमा माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन् । संसद बिघटन भइसकेकाले तत्कालका लागि यो प्रस्ताव अघि नबढे पनि सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनस्र्थापनाको निर्णय आयो भने यो प्रस्ताव ब्युँतिन सक्छ र ओलीलाई दाहालले विस्थापन गर्नेछन् ।
ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस र जनाता समाजवादी पार्टीले पनि मत दिने निश्चित रहे पनि नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीका लागि ओली पक्षधर सांसदले दाहाललाई विश्वासको मत दिएनन् भने कांग्रेस र जसपाले मत दिनुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार संसद त्रिशंकु बन्नेछ ।
यद्यपि, अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयलाई लिएर फरक फरक सूचना बाहिर आएको छ। संसद् सचिवालयले दिउँसो साढे ३ बजे दर्ता भएको जनाएको छ भने हस्ताक्षरकर्ताहरूले बिहान साढे १० बजे दर्ता गरेको दाबी गरेका छन् ।
विघटनको निर्णय हुनुअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको भए राष्ट्रपतिको कदमलाई अदालतमा चुनौती दिँदा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै एउटा प्रमाणको आधार बनाइन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया