Logo

पुनर्कर्जा सुविधा लिन गभर्नरको आग्रह, व्यवसायी भन्छन्– अव्यावहारिक प्रावधान !




काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा लिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संगठन नेपाल उद्योग परिसंघलाई पुनर्कर्जा सुविधा उपयोगका लागि व्यवसायीलाई उत्प्रेरित गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

मंगलबार परिसंघ र गभर्नरबीच भएको छलफलमा अधिकारीले भने– राष्ट्र बैंकले ८५ अर्बको रिफाइनान्सको व्यवस्था गरेको छ तर अहिलेसम्म १० अर्ब पनि गइसकेको छैन । यसैले उद्योगी व्यवसायीलाई रिफाइनान्सको लाभ लिन परिसंघले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

तर, व्यवसायीहरुले भने पुनर्कर्जाको प्रावधान झन्झटिलो र अव्यावहारिक भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । पुनर्कर्जाको अवधि तथा सीमाका विषयमा राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच मतभेद रहेको छ ।

राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको अवधारणा फरक देखिए पनि उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रका मागलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै जाने छलफलमा गभर्नरले बताए । र

छलफलमा परिसंघका पदाधिकारीहरुले सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह, अधिविकर्ष कर्जा र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी शुल्कका सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो ।

सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाहमा हाल भएको व्यवस्थाले जलविद्युत् लगायतका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानीमा बन्ने पूर्वाधारका योजनाको लगानी प्रभावित हुने परिसंघको धारणा रहेको छ ।

अधिविकर्ष कर्जाको सम्बन्धमा पूर्ववत एक बैंकबाट प्रतिव्यक्ति अधिक्तम ५० लाख अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने परिसंघले माग गरेको छ ।

त्यसैगरी कर्जाको अग्रिम भुक्तानीमा शुल्क समेत धरै भएकोले घटाइनु पर्ने धारणा राख्दै परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कर्जाग्राहीले आफ्नो स्वपूँजी वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा वा नगद प्रवाहबाट कर्जा अग्रिम भुक्तान गर्न नपाउनु व्यावसायिक सिद्धान्तको विपरित भएकोले सो कर्जा भुक्तान गर्न दिईनु पर्ने माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्