Logo

सरकारलाई अर्थशास्त्रीको सुझावः ऋण लिएर केरुङ रेल हैन, ६ वटा फाष्ट ट्रयाक बनाऊ




काठमाडौं । चीनसँग रेल सम्झौता गरेको सरकारलाई अर्थशास्त्रीहरुले भने केरुङ–काठमाडौं रेल चिनियाँ ऋणमा बनाउने गल्ती नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

रेल निर्माणमा चिनियाँ अनुदान प्राप्त नहुने संकेत देखिएपछि अर्थशास्त्रीहरुले ४ अर्ब डलर (४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) खर्चेर रेल बनाउनुभन्दा त्यसमा केही थपेर औद्योगिक र व्यापारिक कोरिडोरमा द्रुतमार्ग बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।

अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले शनिबार रेलसम्बन्धी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्– यदी केरुङ–काठमाण्डु रेललाई ४ अर्ब डलर लाग्ने र चीनले सित्तैमा नबनाइदिने भनेर गरेको हल्ला सहि हो भने त ४ अर्बमा केही थपेर बरु आधा दर्जन द्रुतमार्ग बनाउनुपर्छ ।

पौडेलका अनुसार काठमाडौं–निजगढ, काठमाडौं–केरुङ, काठमाडौं–पोखरा, बिरगञ्ज–नारायणगढ, पोखरा–बुटवल र काकडभिट्टा–इटहरी कोरिडोरमा फास्ट ट्रयाक बनाए मुलुकको मुहार कायापलट हुन्छ । केरुङसम्म राम्रा चिनियाँ रोड आइसकेको परीप्रेक्ष्यमा हाम्रो तत्कालिन उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटिको लक्ष केरुङ– केरला, किमाथांकासम्मको सडकले पनि पूरा गर्न सक्ने उनको सुझाव छ ।

प्रस्तुत छ रेल शीर्षकमा उनको संक्षिप्त लेखको अंश जस्ताको तस्तै:

सन् १९२३ मा नेपाललाई वेलायतले स्वतंत्र राष्ट्रको मान्यता दियो । त्यसको ४ वर्ष पछी रक्सौलमा रेल आयो जुन अमलेखगन्जसम्म जोडीयो र यसरी नेपाल र भारत रेलले जोडिए । यी दुबै घटना प्रधानमंत्री चन्द्र शंसेरको पालामा भएको थियो । चन्द्र मेट्रिक पास गर्ने पहिलो प्रधानमंत्री थिए र आफुलाई ठुलो विद्वान र राष्ट्रवादी पनि ठान्थे ।

मुलुकमा उद्योग थिएन तर रेलले ल्याएको उमंगमा केही वर्षपछी सन १९३५ मा कम्पनी ऐन आयो र त्यो औद्योगिकीकरणको प्रथम तरंगमा २९ वटा भन्दा बढी उद्योगधन्दा र कम्पनी जुद्धशंसेरले स्थापना गरे । नेपाल वैंक लिमिटेड, बिराटनगर जुट उद्योगहरु त्यही मेसोमा स्थापना भएका हुन् । पछीसम्म पनि रेलको बाटो बिरगञ्ज–अमलेखगन्जमै धेरै फैक्ट्री खुले ।

त्यसरी संसारसँग नेपाललाई जोड्ने, उद्योगको मुल फुटाउने, नेपाललाई स्वतन्त्र राख्ने जस्ता काम गरे पनि किन चन्द्र शंसेरलाई मानिसले गाली गरिराख्छन् ? किनकी यि कुराहरु शासनको लक्ष्य हैनन, खाली सम्भावित साधन मात्र हुन् । हाम्रो शासनको लक्ष सम्पन्न नेपालको निर्माण हो, जसमा चन्द्र र उनका खलक असफल भए। मुलुकका अरु जनतालाई नगनेर आफ्ना वरिपरिका मान्छेलाई सम्पन्न गराएकोले चन्द्र र जुद्धलाई मान्छेले बिर्सेंका हुन् ।

भारतलाई रेलले छोएको १०० वर्ष पछी चीनलाई हामीले रेलले छुने संभावना बढेको छ । भारतले नाकाबन्दी गरेर दुस्ख दिइरहेकोले रेल आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सबै नेपालीलाई छ । त्यसैले यो रेललाई कसरी सफल बनाउने ताकी यसले अमलेखगन्जको नियती नभोगोस भन्नेमा रेल बनाउनुअघी नै सोच्नुपर्छ ।

विरगन्ज पथलैया कोरिडोरमा उद्योगधन्दा खुल्दा र भारतका करोडौ जनसंख्यासम्म यती सजिलो पहुँच हुँदा त त्यो रेल चल्न सकेन भने चीन जोड्ने रेल खाली फर्किने र चाँडनै बन्द हुने संभावना कम भने छैन । यसलाई संबोधन गर्ने एक मुख्य उपाय भनेको केरुङ देखी विरगन्ज सम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरेर यहाँँ लगानी गर्ने चिनिया र भारतीयहरुलाई नेपाली लगानिकर्ता सरह सुविधा दिने घोषणा गर्नु हो । नत्र यो रेल ले के बोक्ने र कसरी आफ्नो खर्च उठाउने हो भन्ने प्रश्न मूल भैदिने छ।

केही महिना पछी हामीलाई अर्को एक प्रश्नले अप्ठेरो बनाउने भने छ। यदी केरुङ काठमाण्डु रेललाई ४ अरब डलर लाग्ने र चीनले सित्तैमा नबनाइदिने भनेर गरेको हल्ला सहि हो भने त ४ अरबमा केही थपेर बरु काठमाडौं निजगढ, काठमाडौं केरुङ, काठमाडौं पोखरा, बिरगञ्ज नारायणगढ, पोखरा बुटवल र काकडभिट्टा इटहरी कोरिडोरमा फास्ट ट्रयाक बनाए मुलुकको मुहार कायापलट हुन्छकी भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । केरुङसम्म राम्रा चिनियाँ रोड आइसकेको परीप्रेक्ष्यमा हाम्रो तत्कालिन उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटिको लक्ष केरुङ, केरला, किमाथाँकासम्मको सडकले पनि पुरा गर्न सक्ला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्