Logo

सरकार र ठेकेदारको कुरा मिल्यो, गृहमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न




काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले ठेक्कापट्टाको काममा बिलम्ब गरेको भन्दै आफैं पक्राउ र थुनामा राख्दै हिँडेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ ।

गृह मन्त्रालयले नै ठेकेदारमाथिको कारबाही आफूहरुको नभएको भन्दै पन्छिएपछि विगतमा उनले गरेका कारबाहीको जिम्मा अब कसले लिने भन्ने बिबाद देखिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष कारबाही नगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै कारबाही गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोध भई आएपछि मात्र गृह मन्त्रालयले कारबाही अगाडि बढाउने भनी सार्वजनिक टिप्पणी गरेको छ ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि गृहमन्त्री आफैं सडकमा उत्रेर गरिरहेका कामको वैधानिकतामाथि यसरी आफ्नै मन्त्रालयबाट प्रश्न उठिरहँदा उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने केही सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

यता, निर्माण व्यवसायी महासंघले भने निर्माण व्यवसायीहरुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नै कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।

“निर्माण व्यवसायीहरुलाई मारमा पर्ने गरी भइरहेका सबै गतिविधिहरु तत्काल अन्त्य गरी पूर्ण विकास निर्माण र निर्माण व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरोकारवाला सबै समक्ष हार्दिक आग्रह गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पछिल्लो समय सम्पन्न भई सकेका अयोजनाहरुको भुक्तानी सम्बन्धमा, महासंघको १८ औ साधारण सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबद्धता गर्नु भएको १ बर्षको म्याद थप र हालै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले समेत प्रतिवद्धता गर्नु भएको म्याद थप हाल सम्म नहुँदा व्यवसायी मारमा परेको छ ।”

निर्माण सामाग्रीको चरम अभाव तथा चर्को मूल्य वृद्धिले गर्दा समयमा काम पूरा गर्न नसकेको कुरा गृह प्रशासनलाई अनुभत गराउन महासंघ सफल भएको हुदाँ व्यवसायीहरुलाई सोझै गृह मन्त्रालयले धरपकड गर्नु प्रक्रिया र विधि सम्ममत नभएको महासंघको यस अघिका धारणाहरु प्रमाणित भएको महासचिव रामशरण देउजाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विगतमै सम्पन्न भएको निर्माण कार्यहरुको विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट व्यवसायीहरुको अर्बाैं रुपैंया बाँकी भूक्तानी यो अर्थिक वर्ष समाप्ती हुन लागि सक्दा पनि पाउन बाँकी रहँदा व्यवसायीहरु बैंकको कालोसूचीमा परी पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेकाले यथाशक्य चाँडो रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाईदिन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्