Logo

चिनियाँ रेलले नेपाललाई ४० वर्षसम्म ऋणको भार बोकाउने




काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गका लागि सहमति गरे पनि यसको कार्यान्वयन भए नेपालले ४० वर्षसम्म बर्सेनि साँवा ब्याजबापत ठूलो रकम चीनलाई बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।

ओलीले र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङसँग दुई देश जोड्नका लागि सडक, रेल र हवाई मार्ग बनाउने सम्झौता गरे । दुईपक्षीय सहयोगका आधारमा भएको यो ऐतिहासिक सम्झौताबाट नयाँ युगको सुरुवात हुने अपेक्षा दुवै देशले गरेका छन् ।

रेलमार्गका लागि प्रारम्भिक तहको सहमति गरे पनि यसको विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ । यसअघि भएको अध्ययनले नेपालतर्फको भौगोलिक अवस्थाका कारण रेलमार्ग बनाउन कम्तिमा पनि ५ खर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ ।

ओलीले आइतबार स्वदेश फर्कनेवित्तिकै पनि चीनले अनुदानमा रेल बनाइदिने बचन नदिएको स्पष्टख संकेत गरेका छन् । जोसँग पैसा छ, उसैले लगानी गर्छ भनेर उनले ऋणमार्फत नै लगानी हुने जनाएका छन् ।

बीबीसीको हिन्दी संस्करणमा चीनमा रहेका पत्रकार सेबलदास गुप्ताले भनेका छन्, “तिब्बतको माथि ल्हासासम्म भएको रेललाइनलाई बढाएर काठमाडौंसम्म लैजाने योजना छ । यसका लागि कैयौं पुल तथा सुरुङ बनाउनुपर्छ । यो काम धेरै नै कठिन र जोखिमपूर्ण पनि छ ।”

गुप्ताका अनुसार यसमा धेरै नै खर्च हुनेछ, जसमा नेपालको क्षमता छैन । उधारोको सर्तमा नेपालले ३० देखि ४० वर्षसम्म ऋण चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका बारेमा नेपालले सोच्नु आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
“यो रेल नेपाल आए पनि नेपालले यसको कस्तो प्रयोग गर्ने विषयमा पनि सोच्नु आवश्यक छ । चीनका लागि नेपाल निर्यातकर्ता मुलुक नभई आयातकर्ता मुलुक हो,” गुप्ता भन्छन् ।

यो रेल लाइन भारतको सीमासम्म नआउने भएकाले यसले भारतलाई कुनै खतरा छैन, तर यो रेल लाइन पछि काठमाडौंबाट बढेर भारतको सीमासम्म आइपुग्यो भने चीनका सामग्री भारतको ढोकामै आइपुग्ने सेबल दासगुप्ताले बताएका छन् ।

चीनले नेपाललाई सामान बिक्री गर्न खोजेको हो भने यो हाँसोको विषय हुन सक्ने विश्लेषकहरु टिप्पणी गर्छन् । किनकी नेपाली जनताले रेलको टिकट पनि किन्न पाउने छैनन् भने उनीहरुका लागि चीन यात्रा सहज छैन । नेपालमा सस्ता चिनियाँ सामानको बजारीकरण मात्रै हुनेछ ।

“चीनको एक मात्रै उद्देश्य भनेको भारतमा ऊ आफ्नो सामान ल्याउन चाहन्छ । यसका लागि ऊ नोक्सानी पनि बेहोर्नका लागि तयार छ,” गुप्ता भन्छन् ।

भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ जहाजको एकोहोरो रटान लगाउँदै आएका छन् । तर, यसले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध विस्तार हुने भए पनि आर्थिक रुपमा परनिर्भरतामात्र बढाउने जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपालबाट हाल चीनतर्फ केही वस्तुको नगण्य उत्पादनमात्रै निर्यात भइरहे पनि चीनबाट भने हरेक वस्तु विनारोकतोक आउने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्