काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेर आफ्नो हैसियत चुनावी सरकारका रुपमा आफैं रुपान्तरण गरिसकेको छ । तर, सरकारको कार्यशैली भने दुईतिहाई बहुमतको जस्तै छ ।
अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई जे फैसला गरे पनि सरकारको हैसियत भनेको कामचलाउ मात्र हो । तर, धमाधम नियुक्ति गरेर चुनावलाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको सरकारले आफूविरुद्धका आलोचना नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको प्रयास थालेको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन, प्रसारण गर्ने माध्यमलाई कारवाही गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका फेसबुक, युट्युब, अनलाइनजस्ता कतिपय माध्यमबाट हुने विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको बताए ।
यसअघि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकालमा पनि यसरी सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाउँमा सरकारको आलोचना रोक्ने प्रयास नभएका होइनन् । त्यसबेला चर्को विरोध भए पनि अहिले भने सरकार पेलेरै यस्तो निर्देशिका ल्याउने तयारीमा देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली सामाजिक सञ्जालमा आफूविरुद्ध भइरहेका आलोचनाप्रति सुरुवातदेखि नै रुष्ट रहँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक संसद् नभएको मौका छोपेर विरोधीलाई तह लगाउन उनले यस्तो निर्देशिका ल्याउन लागेका हुन् ।
नेपाली समाजलाई अराजकता, विकृति विसङ्गतितर्फ धकेल्ने गतिविधि नगर्न तथा आमसञ्चारकर्मीलाई अराजक, मर्यादित र गैरजिम्मेवार नबन्न सचेत गराउँदै सञ्चारमन्त्रीले त्यस्ता गतिविधिलाई कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक ठानेर निर्देशिका जारी गर्न लागिएको प्रष्ट पारे ।
मन्त्रीले पछिल्ला केही दिनमा स्वतन्त्रताका आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रित, मुलुकका सर्वोच्च अङ्ग र व्यक्तिमाथि गलत अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने पाइएकाले त्यसलाई नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको जिकिर गरे ।
“लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट स्थिापित लोकतन्त्रिक शासन पद्धिति माथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने खालका अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमको गतिविधि खेदजन्य छ”, उनले भने ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली भने संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न उद्यत रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना सुरु भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया