काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउने तयारी भइरहे पनि यसबाट प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने दावी गरेका छन् ।
गृहजिल्ला दोलखाका पत्रकारहरुसँग काठमाडौंमा शुक्रबार गरिएको अन्तरक्रियामा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालबाट बढ्दो अपराध नियन्त्रण गर्न नियमनको खाँचो रहेको बताए । उनले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने कुनै योजना नरहेको र त्यसतर्फ सरकारले सोच्न पनि नसक्ने धारणा राखे ।
“सामाजिक सञ्जालबाट दैनिकजसो विभिन्न किसिमका अपराधजन्य क्रियाकलाप बढ्दै गएको हुँदा उक्त निर्देशिका ल्याउने लागिएको हो, यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि असर नपार्ने म स्पष्ट पार्न चाहान्छु,” मन्त्री गुरुङले भने ।
गुरुङका अनुसार सकारले यसको नियमनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रुप दिइने छ ।
सामाजिक सञ्जाल सम्बद्ध कम्पनीहरु प्रचलित कानुनअनुसार नेपालमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन हुन् भन्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, ह्वाट्सअप, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, वी च्याट, टीकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भएमा हिंसा, अपराधजस्ता अप्रिय घटनमा कमी आउने उनको भनाइ छ । यसै उद्देश्यले मात्र नियमन गर्ने निर्देशकाको विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया