Logo

सरकारको उच्च करले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताको ढाड सेकियो !




काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारको उच्च करका कारण मुलुकमा उच्च मूल्यवृद्धिको जोखिम बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आम सर्वसाधारणको ढाड सेकिनेगरी मूल्यवृद्धि भइरहँदा सरकार भने करका दर हेरफेर गर्ने पक्षमा छैन ।

पेट्रोलमा मात्र सरकारले प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ कर लिने गर्दछ । जबकि पेट्रोलको मूल्य ११४ रुपैयाँ हुँदा आधाभन्दा बढी कर नै तिर्नुपर्छ ।

पेट्रोलियम बिक्रीमा एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले पाक्षिक १ अर्ब ७ करोड घाटा व्यहोर्नुपर्ने दावी गर्दै आएको छ ।

निगमले मंगलबारेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रतिलिटर ११४ रुपैयाँ तथा डिजेल तथा मटीतेलको ९७ रुपैयाँ र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ६७ रुपैयाँ प्रतिलिटर तोकेको छ ।

यसरी एक साताभित्रै दोस्रोपटक इन्धनको मूल्यवृद्धि गरिँदासमेत निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ८२ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ १३ पैसा नोक्सान रहेको जनाइएको छ ।

मटीतेलको नाफा घटेर प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ ५२ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ३२ पैसा तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनको नाफा ३४ रुपैयाँ १९ पैसामा झरेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर २९५.८३ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ ।
विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहँदा पनि नेपालमा भने न्यूनमात्रै समायोजन गरेको भन्दै आलोचित निगममाथि मूल्यवृद्धिले दबाब सिर्जना गरेको छ । तर, निगमको आन्तरिक व्यवस्थापनभन्दा सरकारको करका कारण मूल्य महँगो हुँदै गएको देखिन्छ ।

लकडाउनका बेला पेट्रोलियमको मूल्य कम भए पनि खपत समेत न्यून हुँदा निगमले बढी नाफा राखे पनि आम्दानीमा भने ठूलो सुधार हुन सकेको थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्