Logo

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै निशानामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री !




काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनस्र्थापनाको आदेश दिएको छ । अदालतले पुनस्र्थापित संसदको अधिवेसन १३ दिनभित्रै बोलाउन पनि आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

फैसला पढेर सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पुस ४ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो ।

अदालतको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध जनआक्रोश चुलिएको छ । पुनस्र्थापित संसदले प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिलाई पनि हटाउने सम्भावना प्रवल छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सामान्य बहुमतले अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन सक्छ भने राष्ट्रपति भण्डारीलाई हटाउन दुईतिहाई मत आवश्यक पर्दछ ।

वर्तमान संसदमा दुईतिहाइ मत अपुग भए पनि बहुमतले महाभियोगका पक्षमा मत दिएमा भने उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यद्यपि, नेकपा विधिवत फुटिनसकेका कारण ओली पक्षले आत्मसमर्पण गरेमा नेकपाकै अर्को नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । जुन बेला सत्तामा जान हतारिएको नेपाली कांग्रेस पुनः प्रतिपक्षमा सीमित हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्