Logo

सिन्डिकेट: कागजमा हट्यो, व्यवहारमा सरकारकै संरक्षण




काठमाडौं । मुलुकमा यातायात सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सुरुवाती समयमा निकै आक्रामक देखिएको सरकार अहिले भने रहस्यमय ढंगले मौन देखिएको छ ।

यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको यातायात व्यवसायीहरुसँगको बाक्लो उठबसले यातायात क्षेत्रको सुधारमा सुरु भएको ऐतिहासिक अभियान करिब अन्त्यको अवस्थामा पुगेको छ ।

यातायत क्षेत्र सुधारका लागि पूर्ववर्ती मन्त्रीहरु रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायरको कार्यकालमा तयार भएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका लागू गरेर सिन्डिकेटविरुद्ध प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको सरकार अहिले भने यातायात व्यवसायीलाई मिलाएर अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिन्छ ।

सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका यातायाता व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टाईलाई मन्त्रालयमा तान्ने निर्णयसँगै शिथिल भएको अभियान अहिले स्थगितजस्तै छ ।

विज्ञहरुले भने त्यतिबेलै सरकारले सार्वजनिक यातायातअन्तर्गत सामूहिक यात्रुवाहक सेवामा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्दैमा हर्षित भइहाल्नुपर्ने बेला भएको छैन भनेका थिए । अहिले यही कुरा चरितार्थ भएको छ ।

यतिबेला सिन्डिकेट कागजमा हटे पनि व्यवहारमा सरकारकै संरक्षण रहेको यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्यपछिको बाटोका विषयमा सरकार स्पष्ट हुन नसक्नु नै यो अभियान गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैन भन्ने बलियो आधार थियो । अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था छ । किनकी कुनै चिजले अपेक्षित नतिजा दिन सकेन भने त्यसलाई नष्ट गर्नु बुद्धिमता होइन । बिनायोजना भत्काउने हो भने भविष्यमा अझ समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले यातायात क्षेत्रमा त्यस्तै अवस्था छ । यातायात समितिहरु मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट साउन १ देखि नवीकरण नगर्ने भनिए पनि खारेज भएका थिएनन् । उनीहरुको सम्पत्ति रोक्काको प्रचारबाजीमात्रै थियो भने अहिले पहिलेकै समितिले काम गरिरहेका छन् ।
आम बस व्यवसायीलाई निरीह बनाएर महासंघमार्फत देशभरिको यात्री सेवालाई कब्जा गर्ने सीमित व्यक्तिका कारण अहिलेसम्म सरकार र जनता दुवैलाई धेरै नोक्सान पर्दै आएको छ । जुन अवस्थामा अहिले पनि रत्तिभर सुधार भएको छैन ।

एक यातायात व्यवसायी भन्छन्– सत्ताधारी नेता नजिकका व्यवसायीको लगानी रहेको मयूर यातायातले धुलिखेलसम्म सेवा विस्तार गर्न नपाउँदा सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकार हौसिए पनि अहिले भने मयूरले काभ्रे प्रवेश पाएसँगै यो अभियान समाप्त भएको छ ।

यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने अनेकौं कारण छन् । तिमध्ये बस व्यवसायीबाट आउने आयकर सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन । जनताले रोजेर सेवा लिन पाएका छैनन् ।

तर, पछिल्ला दिनमा जनताले पहिलेभन्दा राम्रो सेवा र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सेवा पाएका छ्रैनन् । यसमा सरकारको नियतमै प्रश्नचिह्न लागेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्