Logo

ओली सरकारका अधिकांश मन्त्री पपुलिष्ट, परिणाम भने शून्य




काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका अधिकांश काम सस्तो लोकप्रियतामै सीमित भएका छन् ।

सरकार गठनलगत्तै उपत्यकाको धुलो नियन्त्रण गर्दै मास्कमुक्त काठमाडौं घोषणा गरेको सरकारले त्यसपछि सिन्डिकेट अन्त्यको अर्को लोकप्रिय काम सुरु गर्यो ।

यससँगै स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएका सरकारी कर्मचारीलाई काममै फर्काएर स्थानीय तहमा पठाउने अर्को घोषणा पनि भयो । त्यसलगत्तै विकास निर्माणका काममा बिलम्ब गर्ने ठेकेदारलाई कारवाहीको श्रृंखला सुरु भयो ।

अहिले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट म्यानपावरमाथि कारवाहीको प्रचारमा छन् । यसक्रममा उनले भिएलएनलगायतका केही संस्था बन्द गराएका पनि छन् ।

यता, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले कालिमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गरेर बिचौलिया अन्त्य गर्ने उद्घोष गरे भने डेरी कम्पनीहरुमाथि पनि अनुगमन गरिरहेका छन् ।

झट्ट हेर्दा ओली सरकारको गति र दिशा सहीजस्तै लागे पनि यी सबै कामको परिणाम भने शून्य छ । सरकारका मन्त्रीहरु स्टन्टबाजीमा लागेकै कारण सस्तो लोकप्रियताकै सीमित घेरामा रमाइरहेका छन् ।

परिणामका दृष्टिले हेर्दा भने सिन्डिकेट कागजमा हटे पनि व्यवहारमा २० को १९ समेत भएको छैन । यसबाट आम सेवाग्राहीले पटक्कै फरक अनुभूति गर्न पाएका छ्र्रैनन् । बरु सिन्डिकेटधारीलाई मन्त्री रघुवीर महासेठले साथ दिएको चर्चा व्यापक छ ।

यस्तै, ठेकेदारमाथिको कारवाही त झन् राजनीतिक पूर्वाग्रहमात्र थियो भन्ने संसदमा लागेको आरोपको सरकारले जवाफसमेत दिन सकेन । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरभेटी शारदा अधिकारीको संरक्षणले यसमा गृहमन्त्रीको नीतिभन्दा नीति नै प्रष्ट्यायो ।

यस्तै, लोकप्रियताका लागि जे पनि गर्न तयार सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले धुलो हटाउने मन्त्रालयबाट चाँडै बिदा पाए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन अझै सकेका छैनन् । उनको दावी पनि हावादारी सावित भएको छ ।

श्रममन्त्री विष्ट आफैं विगतमा गैरकानुनी रुमपा युवा विदेश पठाउने काममा बदनाम भएकाले उनको क्रियाकलाप पनि अहिले आफूलाई हिजोका दिनमा समर्थन नगर्ने व्यवसायीमाथि कारवाहीमै सीमित भएको छ । बरु, मलेसियामा कामदार पठाउन रोकिँदा हजारौंको बिचल्ली भएको छ ।

कृषिमा सिन्डिकेट हटाउने मन्त्री खनालको दाबी त झनै हावादारी सावित भएको छ । यसको कार्यान्वनका लागि न नीति छ, न कार्यक्रम नै ।

यता, सबैले आशा गरेका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको क्रियाकलाप झनै विवादास्पद देखिएका छन् । जथाभावी रकम बाँडेकोदेखि कमिसनकै लागि काभ्रेमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माणको प्रयाशमा समेत उनी मुछिएका छन् ।

बरु, यो बीचमा गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दबाबमा गैरसरकारी संघसंस्थाको सम्पत्ति छानबिन स्थगित गरेको छ । जेठ २४ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक कारोबार तथा चलअचल सम्पत्ति विवरण संकलन गरी पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसको एक साता बित्न नपाउँदै असार ४ गते गृह मन्त्रालयले नै देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै ‘तत्काल यस अघि दिइएको गैरसरकारी संस्थाबारेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भन्दै अर्को सर्कुलर गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्