Logo

किन चाहिन्छ वैदेशिक व्यापारमा एकद्वार प्रणाली ? विश्लेषक केपी पाण्डेको विचार




केपी पाण्डे

केपी पाण्डे

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भन्सार प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन राजनैतिक तहमा भन्सारको समन्वयहुनु पर्ने, राष्ट्रिय कानूनले छिमेकी देशहरूसंग समन्वय लगायतका काम गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूसंग सीमा क्षेत्रको काम गर्ने दिन र समयको सामञ्जस्ता तथा व्यापारिक साझेदार मुलुकले अबलम्बन गरेको औपचारिकताहरू सामञ्जस्यता हुनु पर्ने र एक आपसमा तथ्याङ्कहरू आदान प्रदान गर्न कम्युटरको भाषामा समानता ल्याउने व्यवस्था हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालले व्यापार सहजीकरणमा २०१५ को अंक ३१.१८, २०१७ मा ३४.४१ भएको थियो । सन् २०१९ मा सोको राम्रो सुधार भई ५१.६१ भएको छ । साना तथा घरेलु व्यवसायसँग सम्बन्धित अंक २०१७ मा ६.७ रहेकोमा २०१९ मा १३.३ अंक पाएको छ । यो अंक एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा ३४.४ र भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूको २९.७ रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रसंग सम्बन्धित व्यापार सहजीकरणमा नेपालकोे सन् २०१७ मा ३३.३ अंक र ्२०१९ मा ५८.३ रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा एसिया प्यासिफिकको ५४.५ अंक र भुपरिवेष्ठित मुलुकहरूको ५०.८ रहेको छ । महिलासंग सम्बन्धित व्यापार सहजीकरणमा नेपालको शुन्य अंक रहेको छ । यो अंक एसिया प्यासिफिक मुलुकहरूमा ३० र भूपरिवेष्ठित कम विकसित मुलुकहरूमा पनि ३० अंक छ ।


विद्युतीय सुशासन परिसूचक

ContentPhilippinesChinaMalaysiaKoreaIndiaNepalLLDCGlobal
Cross border paper less trade55.5672.2255.5677.7855.5611.1124.7262.76
Paper less trade 77.7885.981.4810081.8459.265036.15
Institutional arrangement and cooperation55.5655.5677.7810066.6766.6765.5661.11
Formalities 10091.6795.8388.8991.6762.565.6368.49
Transparency10093.3310010093.336072.6773.44
Trade facilitation score80.6582.882.894.6279.5751.6154.377.14

Source : untfsurvey.org


UN Survey on Digital and Sustainable Trade facilitation ले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कको अंक तालिकामा ६ वटा मापनमा व्यापार सहजीकरणको मापन गरेको छ । अन्तरदेशिय व्यापारमा बिद्युतिय माध्यमबाट कागजातको आदान प्रदानमा नेपालले जम्मा ११.११ मात्र अंक पाएको छ । यो अंक भूपरिवेष्ठित अल्पविकसित मुलुकहरूको २४.७२ र विश्वभरका मुलुकहरूको औषत अंक ६२.७६ प्रतिशत भन्दा निकै कम छ । यो अंक कोरियाको ७८, चीनको ७२, मलेशिया र भारतको ५५.५६ रहेको छ ।


संसारका झण्डै ७६ मुलुकहरूमा एकद्वार व्यापार प्रणालीको शुरुवात गरिएको छ । एकद्वार व्यापार प्रणालीले व्यापारिक लागत निकै कम भएकोे छ । एकद्वार व्यापार प्रणालीको कार्यान्वयन पश्चात कार्गोेको गोदाम, मौज्दातको लागत, श्रमको लागतको बचत, दोहोरो लगानी कम हुने, समयमा काम सम्पन्न भई समयको बचत तथा प्रिन्टको लागतको बचत हुने देखिन्छ ।

विद्युतीय एकद्वार प्रणालीका फाईदाहरू
सरकारका लागि
 साधन र श्रोतको दक्षता र प्रभावकारी उपयोग
 राजस्वको अनुमान गर्न सहज हुने
 औपचारिक व्यापारको हिस्सा बृद्धि हुने
 सुरक्षाको अभिवृद्धि हुने ।
 व्यापारको पारदर्शिता र स्वच्छतामा अभिवृद्धि हुन्छ

आयात-नियार्तकर्ता
 छिटो, छरितो भन्सार जांचपास
 समयको बचतबाट लागत घट्न सक्ने ।
 परदर्शितामा अभिवृद्धि हुने


विद्युतीय एकद्वार प्रणालीमा संचालन गर्दा अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक सम्झौताको आधारमा गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिईएको छ । कानूनी संरचना तयार गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको यूनिसिट्रल विद्युतीय कारोबारसँग सम्बन्धित कानूनको आधारमा बनाउनु पर्दछ । यसको कार्यान्वयनका लागि राजनैतिक इच्छाशक्ति, व्यवसायिक मोडेल, प्राविधिक विषय, सरोकारवालाहरूसंगको समन्वय महत्वपूर्ण हुने अन्तराष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

एकद्वार व्यापार प्रणालीका खासगरी भन्सार, आयात तथा निर्यातकर्ता, चेम्बर अफ कमर्श, ढुवानीकर्ता, व्यापार सहजकर्ताको मूख्य भूमिका रहेको छ । विश्वका विभिन्न अध्ययनहरूले एकद्वार प्रणालीबाट व्यापारको लागत र सरकारी खर्चमा कटौती भएको जनाएका छन् ।
एकद्वार व्यापार प्रणालीको कार्यान्वयन पश्चात सिंगापुरमा व्यापारका लागि आवश्यक कागजात पुरा गर्न लाग्ने समय ४ दिनबाट १५ मिनेटमा आएको छ ।

थाइल्याण्डले एकद्वार प्रणाली अबलम्बन गरिसकेपछि निर्यात गर्ने समय २४ दिनबाट १४ दिनमा ल्याएको थियो । एकद्वार प्रणाली अबलम्बन गरिपछि हङकङले वार्षिक १.६ अर्ब डलर सरकारी बचत गरेको छ । कोरियाले व्यवसायीहरूका लागि वार्षिक २ अर्ब बचत हुने अनुमान रहेको छ । UNESCAP को प्रतिवेदन अनुसार देहाय बमोजिम लागत बचत देखिएको छ ।


विद्युतीय भन्सार जांचपास प्रणाली (अमेरिकी डलर करोडमा)

१२ वटा एसियाका भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूको भौतिक पूर्वाधारमा नेपालको स्थान ११ औ स्थानमा रहेको छ । सन् २००९ मा ९औ स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०१५ मा ११ औ स्थानमा झरेको छ । नेपालको पछिल्लो अनलाईन सेवा सूचकमा ०.४७ अंक सहित EGDI Index मा नेपाल ११७ औ स्थानमा रहेको देखिएको छ ।

नेपालको अंक अल्पविकसित मुलुकहरूको औषत ०.३४ भन्दा सुधार भएपनि एसियाका मुलुकहरूको औषत ०.६२ भन्दा निकै कम रहेको छ । अनलाईन सूचकमध्येको उपसूचक अनलाईन सरकारी विकासमा नेपालले सन २०१६ भन्दा २०१८ मा ३४ स्थान सुधार गरेको छ । नेपालको मानविय पूंजि विकास सूचकमा विश्वकोे ०.७५ अंक भन्दा कम औषत ०.६८ रहेको छ । नेपाल अल्पविकसित मुलुकहरू मध्ये बंगलादेश पछि दोश्रो स्थानमा आउंछ ।

विद्युतीय प्रशासन र व्यापार सहजीकरण
विद्युतीय भन्सार प्रशासन तथा व्यापार सहजीकरणको सकारात्मक सम्बन्ध देखिएको छ । सिंगापुरमा एकिकृत विद्युतीय माध्यमबाट भन्सार प्रशासन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सिंगापुर व्यावसायिक वातावरणमा विश्वको दोश्रो मुलुक हो । त्यस्तै ीयनष्कतष्अ क्ष्लमभह मा सिंगापुर ७ औ स्थानमा रहेको छ । हङ्ककङ्ग व्यावसायिक वातावरणमा तेश्रो नंम्बरमा र ीयनष्कतष्अ क्ष्लमभह मा १२ औ नंबरमा रहेको छ ।


विद्युतीय प्रशासन तथा व्यापार सहजीकरण


थाईल्याण्ड व्यावसायिक वातावरणमा २१ औ स्थानमा रहेको देखाएको छ भने Logistic Index मा ३२ औ स्थानमा रहेको छ । साथै जापान Logistic Index मा ५ औ स्थानमा रहेको छ र व्यवसायिक वातावरणमा २९ औ स्थानमा रहेको छ । विद्युतीय माध्यम प्रयोग भएमा व्यवसायिक वातावरण सुधार भएमा र व्यापार सहयोगमा सुधार हुने वा व्यापारका सहयोग गर्ने पूर्वाधार राम्रो भएमा व्यवसायिक वातावरणमा सकारात्मक सहयोग देखिन्छ ।

नेपालको भन्सार प्रशासन र एकद्वार प्रणाली
झण्डै १ अर्ब खर्च गरेर सन् २०१३ देखि तयारी गरी नेपालले व्यापार सहजीकरणका उपयुक्त एकद्वार प्रणाली शुरु गरेकोे छ । ४० वटा भन्दा बढि संस्थाहरू यस संजालमा आउनु पर्ने पहिचान गरिएपनि हालसम्म भन्सार विभाग समेत ४ वटा संस्थाहरू मात्र यसमा समावेश भएका छन् । खासगरी गुणस्तर परिक्षणसंग सम्बन्धित निकायहरूमा पहिलो चरणमा समेटेको छ । यसले व्यापारको लागत घटाउन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अब आयात तथा निर्यातकर्ताले गुणस्तर परिक्षणको प्रतिवेदन लागि भन्सार विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग/कार्यालय, विषादी परिक्षण, पशु क्यारेन्टाईनका लागि धाईरहनु पर्ने अवस्था हुने छैन । यसले आयातकर्ता र स्वयं सरकारको लागत घटाउने छ र अन्तराष्ट्रिय व्यापार खासगरी निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाउन असाध्यै सहयोग हुने अपेक्षा रहेको छ ।


धेरै मुलुकहरूले एकद्वार प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरीसकेपछि विस्तार गर्दै लगेका छन् । नेपालले समेत सोहि रणनीति अबलम्बन गरेको छ । कोभिड पछि यसको झन् औचित्यता बढेको छ । व्यापारको लागत घटाउने पछिल्लो सबैभन्दा उत्कृष्ट औजार पनि हो । यसमा अन्य संस्थाहरू खासगरी उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायहरू उद्योग विभाग, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, व्यापार सहयोगी निकाय लगायतका संस्थाहरू समेत यथाशिघ्र यस अन्तरगत ल्याउनु पर्दछ ।

अनलाईन भुक्तानीका लागि सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू समेत यस संजालमा यथाशिध्र ल्याउनु पर्दछ । यसबाट भन्सार विन्दुहरूमा सबै कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने अवस्था पनि हुदैन र सार्वजनिक, व्यवसायिक लागत घट्ने, पारदर्शिता अभिवृद्धि हुने तथा समयको समेत बचत हुने देखिन्छ । एकद्वार जस्तो महत्वपूर्ण औजारको भन्सार विभागले समन्वय गरेको छ । अन्य निकायहरू यसका साझेदार रहेका छन् ।

भन्सार विभागको समन्वय भएपनि धेरै वाणिज्य सम्बन्धी ऐन, पारवहन सम्बन्धी व्यवस्था, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका व्यवस्था, विद्युतीय कारोवार ऐन, विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी कानूनको सम सामयिक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आफैमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । भन्सार सम्बन्धी व्यवस्था एकिकृत विद्युतीय कारोवार सम्बन्धी एजेण्डामा समाहित गर्ने सहभागि संस्थाहरूको भूमिका स्पष्ट रुपमा ऐनमा नै उल्लेख गरिएमा नियमन तथा प्रशासन गर्न सकिन्छ । यसले व्यापार सहजीकरण गर्न थप मद्दत गर्ने छ ।

निर्यात व्यवसायी महासंघको बुलेटिन निर्यातबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्