काठमाडौं । कोभिडको दोस्रो लहरबाट प्रभावित नेपाली अर्थतन्त्रलाई केन्द्रीय बैंकले मल्हम लगाउने प्रयास गरेको छ । यद्यपि, कोभिडको असर अझै कति गहिरिँदै जान्छ भन्ने एकीन भइनसकेकाले भने राष्ट्र बैंकको यी व्यवस्थाको कत्तिको सकारात्मक प्रभाव देखिएला भन्ने आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
केन्द्रीय बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही राहतमूलक प्याकेज ल्याएको छ । जसमा तत्कालीन आवश्यकताका साधन अक्सिजन प्लान्टदेखि दीर्घकालिन प्रकृतिका कर्जासम्म समेटिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।
यस्तै, नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्टको लागि ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि २० करोडसम्मको कर्जालाई एक वर्षको लागि विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छुट्याएको कोषको रकम जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिनेगरी त्यस्तो योगदान देशभर नै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
जसअनुसार हालको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कोषको रकम अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्टे«टर, जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधी आदि कार्यमा खर्चगर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवा जस्ता परोपकारी कार्यमा गरेको खर्च समेत उक्त कोषबाट हुने खर्चमा गणना गर्न सकिने
व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
यता, ब्याज पँुजीकरणको लागि यस बैंकबाट स्वीकृती प्राप्त गरिसकेका विद्युत परियोजनाहरुको रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेसन डेट परिवर्तन भएमा सो अबधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएकोे निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएकोे निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख छ ।
यता, कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएकोे निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने तथा बैंक तथा वितीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन
प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण बापत् शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सोको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्ल्ेख छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्यतीय माध्यमबाट तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने र कोभिड–१९ बाट विकासित भएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी ग्राहक पहिचान अद्यावधिक नभएको कारण निष्क्रिय भएका बैक खाताको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी त्यस्ता खाता सुचारु गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया