Logo

आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्ष अध्यादेश बजेट विरुद्धमा, भन्छन्- संवैधानिक बाध्यता छैन !




काठमाडौं । अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउने केपी ओली सरकारको तयारीप्रति राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ पूर्वउपाध्यक्षले आपत्ति जनाएका छन् । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

संसद नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने पूर्व उपाध्यक्षहरुको भनाइ छ ।

आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पिताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णीम वाग्लेले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका हुन् ।

पूर्वउपाध्यक्षहरुले आम सरोकारवालाको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने बताएका छन् ।

उनीहरुले यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन अपिल समेत गरे ।

‘प्रतिनिधि सभा बिघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्चले प्रंतिनिधि सभा बिघटन सम्बन्धी मुद्दालाई संविधानसम्मत् तरिकाबाट शीघ्र नै निरुपर्ण गर्नछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योल उत्पन्न भएको भन्दै यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित भएको तर्क गरेका छन् ।

उनीहरुले अप्रत्यासित ढंगले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्