Logo

महासंघ र परिसंघभन्दा चेम्बरको भिन्न धारणाः बजेटबाट त्यति आशा गर्न सकिँदैन !




काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संगठनमध्ये नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटलाई निशर्त र खुला हृदयले स्वागत गरे पनि अर्को प्रभावशाली संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भने बजेटबाट आशावादी हुन नसकिने टिप्पणी गरेको छ ।

चेम्बरले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको आव २०७८–७९ को अनुमानित आयव्यय विवरण (बजेट)मा सोमबार धारणा सार्वजनिक गर्दै राजस्व लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव रहेको तथा आन्तरिक ऋणको लक्ष्यले बजारमा तरलता अभाव हुने टिप्पणी गरेको छ ।

चेम्बरको विज्ञप्तिमा स्टार्टअप बिजनेसलाई प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक भए पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोजस्ता कतिपय कार्यान्वयन हुनै नसक्ने विषय समावेश गरिएको जनाइएको छ ।

यस्तै, चुनावी सरकार भएकाले कतिपय राम्रा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको चेम्बरको ठहर छ ।

यद्यपि, सरकारले दिएका छुट सुविधा तथा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन, खोपका लागि बजेट विनियोजन लगायतका कार्यक्रमको भने चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, चेम्बरको धारणाः
बिनियोजन तर्फ
१. नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत आ.व. २०७८/७९ का लागि १६४७ अरव ५७ करोडको बजेट निजी क्षेत्र मैत्री रहेको देखिएता पनि अहिलेको बिषम परिस्थितिमा कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।
२. कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सवै नागरिकलाइ खोप व्यवस्थापन सहितको स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि बिनियोजित रकमरु १२२ अरव ७७ करोडको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यसमा यथा शिघ्र खोपको व्यवस्था गरी कोरोना महामारीको जोखिमबाट नागरिकलाइ सुरक्षित राख्न प्रभावकारी व्यवस्थापन अतिनै आवश्यक देखिएको छ ।
३. कोरोनाको दोश्रो संक्रमणबाट प्रभाबित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था र लघु,साना तथा मझौला उद्योग,व्यवसायीक कृषि,युवा उद्यम,महिला उद्यम,वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएका आदिका लागि ५ प्रतिशत अनुदानमा १३ अरव बिनियोजनले उद्योगी व्यवसायीलाइ त्यती उत्साहित बनाउन सकेन । यसमा निजी क्षेत्रको आशा तथा भरोसा नेपाल राष्ट्र वैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा रहेको छ ।
४. पूर्वाधार क्षेत्रको लागि बिनियोजित १६३ अरव ३७ करोड बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक गतिबिधि बिस्तारका लागि पूर्वाधार क्षेत्रको बिकाश अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । पुंजीगत खर्च गर्ने वर्तमान प्रक्रियालाइ रुपान्तरण गरी तिव्र गतिले पूर्वाधार क्षेत्रको बिकाश केन्द्रित गरी कार्य प्रणाली ल्याइनु पर्दछ ।
५. युवा उद्यमशीलता बिकाशका लागि स्नातक शैक्षिक योग्यता हाशिल गरेका युवालाइ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत व्याज दरमा रु २५ लाख सम्मको सहुलियत कर्जा एवम नबउद्यमीबाट कतबचत गउ र ष्ललयखबतष्यल परियोजनाहरुको लागि १ प्रतिशत व्याजदरमा रु २५ लाख सम्मको व्यवस्था साथै संस्थागत सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गत पनि यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थाले प्रोत्साहित बनाएको छ ।त्यसै गरी स्टार्ट अप व्यवसायलाइ कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्ष सम्म आयकर पुरै छुट तथा निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले वढिमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाइ प्रति व्यवसाय रु १ लाख सम्मको वीउ पुंजीउपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न दिने व्यवस्थाले स्टार्टअप व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
६. सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाइ उच्च महत्व दिदै चालु आर्थिक वर्षमा नबिनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा सहित १८० अरव ४ करोड बिनियोजन गरेको छ । यसमा पनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।


राजश्व तर्फ
७. प्रस्तुत वजेटमा सरकारले १०२४ अरवको राजश्व अशुलीको लक्ष राखेको छ । अहिलेको कोभिड महामारीको बिषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका प्रायः जसो सवै क्षेत्रहरुमा नकारात्मक प्रभाव परि सकेकाले आर्थिक गतिबिधिहरु सहजतापूर्वक संचालन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान नभइ कठिनाइ हुने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा राजश्व असुलीको यो लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहने अवस्था देखिन्छ । यस अतिरिक्त राजश्वका दर घट्नु पर्नेमा झन वृद्धि भएकाले अनौपचारिक व्यापार प्रोत्साहित भइ राजश्व लक्ष प्राप्त गर्न झन कठिन हुनेछ ।
८. बजेटमा अपुग रकम ३०९.२९ अरब वैदेशिक ऋणबाट र २५० अरब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष राखेको छ ।बर्तमान बिषम परिस्थितिमा यो लक्ष पनि चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । आन्तरिक ऋणधेरै उठाउदा बजारमा तरलताको अभाव भइ व्याज दरमा चाप पर्न जानेछ ।
९. सरकारले बजेटमा आर्थिक वृद्धिको दर ६.५५ प्रक्षेपण गरेको छ । बर्तमान कोरोना महामारी प्रभाबित अर्थतन्त्रमा यो लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन छ । यस सन्दर्भमा तोकिएको लक्ष महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।
१०. आन्तरिक बिद्युत खपत बढाउन बजेटमा ल्याइएका प्रावधानहरु सकारात्मक छन । इन्डक्सन चुल्होको भंसार दर घटाइ १ प्रतिशत कायम गरिनु र रेफ्रिजरेटर, ग्राइण्डर,राइसकुकर, पंखा,लगायतका बिद्युत उपकरणहरुमा अन्तशुल्क खारेज गरी भंसार महशुल घटाइनु एवम बिद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क पूरै खारेज भइ भंसार महशुल उल्लेख्य मात्रामा घटाइनु सकारात्मक पक्ष छन ।

११. पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालन हुने सवारी साधनलाइ बिद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्ष सम्म नबिकरण शुल्क सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था सराहनीय छ ।
१२. कोभिड(१९ बाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, टे«किङ्क, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग आदिमा आयकर छुट तथा अक्सिजन ग्याँस, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवन दायक सामाग्रीहरुमा र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्रि वितरणमा लाग्ने भन्सार महशुल,मु.अ.कर र अन्तशुल्क २०७८ पौष मसान्त सम्म छुट हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
१३. कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्टे«सन ऐन २०१४ अनुसार आ.व. २०७५÷०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्त भित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमावांकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्थाले करदातालाइ सहजता महशुस भएको छ ।
१४. कर दाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग गरेको डिजेल र एलपि ग्याँसको खरिदमा तिरेको मु.अ.कर कट्टी गर्न पाउने सुविधा पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
१५. औद्योगीक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर संचालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण गरेमा आयकर छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।
१६. कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सिमा ५० लाखबाट १ करोड पु¥याएकोमा यसले साना व्यवसायीहरुलाइ राहत प्रदान गरेको छ ।
१७. कृषिको व्यवसायिकरण गरी उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गर्न ब्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ यसबाट कृषिमा व्यवसायीकरणको बिकास हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
बजेटमा प्रस्ताबित अधिकांश प्रावधानहरु निजी क्षेत्र मैत्री देखिएता पनि यो चुनावी सरकार हो । बिगतमा जस्तै स्थीर सरकार र कोरोना महामारी नभएको भए धेरै आशाप्रद हुने अवस्था रहने थियो तर चुनावी सरकार भएका कारण कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्