Logo

ओलीको अधोगति सुरु, माधव-झलनाथ समूह बलियो बन्दै !




काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिरहँदा उनको राजनीतिक शाख जसरी ओरालो लागिरहेको थियो, सर्वोच्च अदालतका दुई भिन्न फैसलाले उनलाई आगामी दिन भारी पर्ने देखिएको छ ।

अदालतले आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेभित्र ओलीले गरिरहेको मनोमानी तथा अध्यादेशमार्फत राजकाजका संवेदनशील विषय सञ्चालन गर्ने ओलीको कुत्सित मनसायविरुद्ध हस्तक्षेप गरेको छ ।

आफ्नै अकर्मण्यता तथा सर्वसत्तावादी चरित्रका कारण संसदमा बहुमत गुमाएका ओलीले पार्टीलाई पनि विधानविपरीत आफ्नो चरित्रअनुसार सञ्चालन गर्न खोजिरहेका थिए ।

अर्कोतर्फ बिहीबार नै ओलीनिकट गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पाएनन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वको सरकार ढाल्ने ओलीको प्रयासले असफलता हासिल गरिरहेका बेला गण्डकी सरकार ढल्नुले उनका लागि ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खसेको’ उखान चरितार्थ भएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले अन्य प्रदेशमा पनि आफूहरुको अनुकुल सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेकाले प्रदेश १ सहित लुम्बिनी र वागमतीमा पनि ओली निकट मुख्यमन्त्रीहरु हट्नसक्ने देखिएको छ ।

ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एउटा गुटलाई सरकारमा ल्याउन जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन बिहीबार सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । जसका कारण मधेशी नेता र ओलीको कृत्रिम गठबन्धको वस्त्र उत्रेको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ ।

त्यसो त ओलीले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेर फ्लोर क्रस गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई कारबाही गरे पनि उनीहरुको पुनर्बहाली हुने आदेश अदालतले गरेको छ ।

ओलीले साविकको सबै कमिटि विघटन गर्दै गठन गरेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पनि अदालतले अवैध ठहर गरेको छ । अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी छुट्याउने फैसला गरेर शक्तिमा फर्किएका ओलीलाई एकपछि अर्को गरी ठूलो झट्का लागिरहेको छ ।

ओलीले संसद् विघटनसम्बन्धी फैसला आफ्नो अनुकूल नआउने बुझिसकेकाले अन्तिम चालवाजी चालिरहे पनि यसपटक भने उनको अधोगतिको यात्रालाई कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन ।

ओलीसँग नझुक्ने माधव नेपाल–झलनाथ खनालको अडानको समेत क्रमशः विजय हुँदै गएको छ भने मध्यमार्गी भूमिकामा रहेको देखाउने सो समूहभित्रका योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायत नेताहरु रक्षात्मक बनेका छन् ।

ओलीका सामु माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर माओवादी समेतको समर्थन लिएर पुरानै अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने विकल्प रहे पनि उनको स्वभाव, चरित्रका कारण त्यो त्यति सहज भने देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्