पाँच वर्षमा सम्पन्न भएन गल्छी–मैलुङ सडक

पाँच वर्ष पहिले निर्माण सुरु भएको गल्छी–मैलुङ सडक अझै सम्पन्न भइसकेको छैन ।

कूल ४६ किमी लम्बाइको सडकमा अहिलेसम्म ७० प्रतिशत प्रगति पुगेको गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबँेसी–रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ । जग्गा प्राप्तिको विवाद, अदालती प्रक्रिया, रुख कटानमा लामो प्रक्रियाका कारण निर्माणमा लामो समय लागेको योजनाका सूचना अधिकारी सन्तराम पाण्डेयले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कुनै खण्डमा थोरै काम बाँकी हुँदा रोकिएको छ भने कतै सुरु नै हुन सकेको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “धेरै खालका अवरोधले गर्दा सरासर काम हुन पाइरहेको छैन ।”

आव २०७२÷७३ मा सडक निर्माण सुरु भएकामा सो ठेक्का अझै पूरा नभएको हो । सो सडकको सुरु विन्दु ९गल्छी० बाट ४६ किमी ९मैलुङ० सम्म एउटै कम्पनी कोभ्यास÷टुण्डी÷रसुवा जेभीले निर्माण गरिरहेको छ । गल्छी–मैलुङ सडकमा अहिलेसम्म २१ किमी खण्डमा कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । नेपाल सरकारको लगानीमा १२ मिटर चौडा सडक निर्माण गरिरहेको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताउनुभयो । दुई÷दुई मिटर सोल्जरसहित ‘डेडिकेडेज डबल लेन’ सडक निर्माण अघि बढाइएको छ । यो खण्डमा धेरै ठाउँमा अहिलेसम्म पहिलो तहको कालोपत्र भइसकेको छ । दुई तहको कालोपत्रमा पहिलो तहमा छ सेन्टिमिटर र अर्का तहमा चार सेन्टिमिटर हुन्छ । अहिलेसम्म २७ किमी पहिलो तहको कालोपत्र भइसकेको छ । बेस र सबबेसको काम ३० किमीमा भइसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सडकमा नाली, पर्खाललगायको काम सकिएको छ ।”

सो सडकमा जग्गा प्राप्तिको समस्या धेरै भएकाले नै २०७२÷७३ को ठेक्का अझै सम्पन्न हुन नसकेको योजनाले जनाएको छ । अझै पनि आठ किमीमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारणले काम गर्न नसकिएको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताउनुभयो । यो खण्ड नुवाकोट जिल्लाको पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्म पर्छ । निर्माण व्यवसायीले त्यो खण्डमा काम नै सुरु गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुद्दा परेको साढे दुई वर्ष भयो तर अझै फैसला आइसकेको छैन ।”

यसअघि ढुङ्गेबाट बेत्रावती खण्डमा पनि जग्गा विवादका कारण निर्माण रोकिएको थियो । जग्गाधनीले गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा निर्माण रोकिएको थियो । एक वर्ष पहिलेबाट त्यसमा निर्माण जारी छ । रसुवा जिल्लामा पनि ५०० मिटर सडकमा अन्तिम आदेशका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

मैलुङ–स्याफ्रुबेसी खण्डमा भने आधा समय सकिँदासम्म भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत छ । जम्मा १९ किमी लम्बाइको सडक निर्माणका लागि विसं २०७७ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ३० महिना अवधि दिइएकामा अहिलेसम्म आधा समय सकिएको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताउनुभयो । अहिलेसम्म १२ किमी सडकमा ग्राभेल भएकाले त्यसमा पर्खाललगायतको संरचनाको काम भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अरू सडक पूर्वाधार निर्माण र ग्राभेल भइरहे पनि अहिलेसम्म कालोपत्रे सुरु भइसकेको छैन ।”

योजनाको दोस्रो खण्डका रुपमा रहेको मैलु–स्याफ्रुबेसी सडकमा भने दोस्रो खण्डको निर्माण सुस्त छ । कडा चट्टान कटान गर्नुपर्ने, रुख कटान गर्नुपर्ने, जलविद्युत्सँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुँदा निर्माणले अपेक्षा गरेअनुसार गति लिन नसकेको सूचना अधिकारी पाण्डले बताउनुभयो । अरू विभिन्न कठिनाइसँगै विभिन्न खण्डमा एक पछि अर्कोमा मुद्दाका कारण निर्माण अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

जग्गा नै उपलब्ध नभएकाले उपलब्ध चौडाइमा भएको निर्माण उपलब्धिमूलक भएको योजनाले जनाएको छ । पिपलटारबाट ढुङ्गेसम्म अहिले निर्माण अघि बढेको छ । ढुङ्गेबाट बेत्रावतीसम्म पहिले निर्माण भइरहेकामा अहिले अदालतको आदेशले रोकिएको छ । ढुङ्गेबाट बेत्रावतीसम्म झन्डै ९० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “थोरै काम बाँकी भए पनि अदालतको आदेश नआउँदासम्म त्यसै रोकिन्छ ।”

गल्छीबाट विदुरसम्म सडक कालोपत्र भइसकेको छ । सो खण्डमा पुलको काम थोरै मात्रै थोरै बाँकी रहेको योजनाले जनाएको छ । त्यसभन्दा अघि पाँच किमी सडक निर्माण बाँकी छ । योजनाअन्तर्गत पर्ने ३२ पुलमध्ये आठ पुल सम्पन्न भइसकेको छन् । अहिले आठ पुलको निर्माण भइरहेको र १६ पुल निर्माणका लागि ठेक्कामा जान बाँकी रहेको छ ।

योजना २०८० असारसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अदालतमा रहेका खण्डको अन्तिम निर्णय चाँडो आउँदा तोकिएको समयमा निर्माण सकिने भए पनि मुद्दा लम्बिँदा नसकिने सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अदालतको निर्णय आएपछि मुआब्जा वितरण गरेर निर्माण अघि बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । सडकमा रहेका घरटहराको क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै निर्माण अघि बढ्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । वर्षेनी थोरै रकम मात्रै मुआब्जाका लागि छुट्टाउँदा निर्माण अघि बढाउन नसकिने उहाँले बताउनुभयो । गत वर्षहरुमा पनि बजेट अभावले केही ढिलाइ भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयवासीको जग्गाको लालपुर्जा हामीसँग छ तर मुआब्जा बाँड्न सकिएको छैन ।”

जग्गा प्राप्तिको समस्या सबैभन्दा बढी गल्छी–मैलुङ खण्डमा छ । मैलुङ–स्याफ्रुबेसीको दोस्रो खण्डमा जग्गा प्राप्तिको समस्या त्यति धेरै छैन । चिनियाँ पक्षले काम गर्ने सहमति भएको स्याप्रुबेसी–रसुवागढी खण्डमा भने टिमेरेमा मात्रै समस्या छ । विसं २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीको समाधानका रुपमा गल्छीबाट मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी हुँदै रसुवागढीसम्मको सडक निर्माणलाई अघि बढाइने योजना बनाइएको छ । विसं २०७२ मङ्सिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो सडकलाई सहायक मार्ग तोकी राष्ट्रिय गौरवको मान्यता दिएको थियो । दुई देशबीचको छोटो दूरीको व्यापारिक मार्गका रुपमा स्थापित गर्ने सरकारको योजना थियो । सरकारले सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को खण्ड ‘ख’ अनुसार यसलाई ‘फिडर रोड’ तोकेर केन्द्रबाट १५÷१५ मिटर गरी ३० मिटर कायम गरिएको थियो ।

योजनाले खासगरी धादिङ, नुवाकोट र रसुवा गरी तीन जिल्लालाई जोड्छ । चितवनको भण्डारालाई सुरु बिन्दु मान्दा भने चार जिल्ला पर्छन् । भण्डाराबाट गल्छीसम्मको सडक भने डिभिजन सडक कार्यालयले हेरेका छन् ।

सरकारले यसलाई उत्तर–दक्षिण राजमार्गका रुपमा सूचीकृत नगरे पनि भण्डाराबाट रसुवागढीसम्मको सडकले भारतको सीमा हुँदै चीनको सीमासम्म पुग्नेछ । स्याफ्रुबेंसीबाट रसुवागढीसम्मको सडकको लम्बाइ १७ किमी छ । गल्छीबाट नै रसुवागढीसम्मको सडक ८२ किमी छ ।