कालीगण्डकी कोरिडोर कालोपत्र गर्न ढिलाइ

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ खण्ड कालोपत्रको काम सुरु हुन केही समय लाग्ने भएको छ । नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेर हस्तान्तरण गरेको दुवै खण्ड कालोपत्रका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न समय लागेको हो ।

राष्ट्रिय चासोको सडक भए पनि स्तरोन्नति र कालोपत्रको काममा ढिलाइ भएको हो । मालढुङ्गादेखि बलेवासम्मको खण्ड सेनाले दुई वर्षअघि हस्तान्तरण गरेको भए पनि कालोपत्रका लागि ठेक्का लगाउन दोहोरो योजनाको झन्झट छ । गत आर्थिक वर्षमा सडक विभागले सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत रु पाँच करोडमा स्तरोन्नतिको ठेक्का लगाएपछि करिडोर आयोजनाले उक्त १० किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

डिभिजन कार्यालयका अनुसार आउँदो चैत मसान्तसम्म स्तरोन्नतिका लागि जिम्मेवारी पाएको निर्माण कम्पनीको म्याद छ । समयमै काम सकिए अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै करिडोर आयोजनाले कालोपत्रका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न पाउनेछ । भौतिक प्रगति ६७ प्रतिशत रहेको स्तरोन्नतिको काम समयमा सकिनेमा डिभिजन विश्वस्त छ ।

बलेवा विमानस्थल र दक्षिण बागलुङका लागि बाहै्रमास चल्नसक्ने मुख्य सडकका रुपमा रहेको यो खण्ड कालोपत्रका लागि राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले दबाब दिएका छन् । विमानस्थल कालोपत्र भइरहेकाले यो खण्ड कालोपत्र हुँदा विमानस्थल सञ्चालनमा सहज हुने स्थानीयवासीको आश छ ।

गत असार १ गते बागलुङ नगरपालिका–१०, भकुण्डेको एक्लेसालमा आएको पहिराले क्षति पु¥याएको करिडोर मर्मत गरेर चलिरहेको छ । समयमा यो खण्डको मर्मत नभए आउँदो वर्षा पुनः पहिराको चपेटामा पर्ने स्थानीय विकास शर्मा बताउनुहुन्छ । बलेवादेखि जैमिनी नगरपालिका–८, छिस्तीको पालुङ्खोलासम्मको सडक आयोजनाले लिएको ६ महिना पूरा भएको छ । बहुवर्षे योजना स्वीकृतका लागि योजना आयोगमा पठाएको फाइल हेर्न आयोगले समय लगाएपछि काम अघि नबढेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाका इन्जिनियर सरोज ढकालले बताउनुभयो ।

‘‘सेनाले हस्तान्तरण गरेपछि आयोजनाको डिपिआर बनाउने काम भएको छ, कतै दोहोरो योजना हुने भएकाले काम रोकिएको छ, कुनै खण्डको बहुवर्षे स्वीकृत प्राप्त भएको छैन,” ढकालले भन्नुभयो, “वातावरणीय परीक्षणको काम चलिरहेकाले अब छिट्टै स्वीकृत हुने पर्खाइमा छौँ ।” करिडोरको ३८ किलोमिटर खण्ड बागलुङमा पर्छ । यो सडक कालोपत्र हुँदा जिल्लाको दक्षिणमा सडक सञ्जाल सहज हुनेछ ।

योजना आयोगले स्वीकृति दिएपछि अर्थमन्त्रालयले करिडोरको फाइल हेर्नेछ । “हामीले स्वीकृति पाएर अर्थ मन्त्रालयको सैद्वान्तिक सहमति पाउँनेबित्तिकै बोलपत्रको काम अघि बढ्छ,” आयोजना पाल्पा कार्यालयका प्रमुख कल्पना अधिकारीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले बजेटको अभाव हुँदैन ।” अर्को वर्ष खर्च गर्ने गरी पर्याप्त बजेट रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

पहिलो चरणमा ट्र्याक खोलेको सेनाले दोस्रो चरणमा स्तरोन्नति गरेर १० मिटर चौडा गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । समयमै काम सकेर हस्तान्तरण गरेको सेनाले वर्षाको समयमा बाढीपहिराका कारण क्षति भएको सडकसमेत मर्मत गरेको छ । “हामीले असारमा बुझाएका हौँ, औपचारिक रुपमा असारदेखि कोरिडोर छोडे पनि सडक चल्न सक्ने बनाएर हिउँद लागेपछि हाम्रो क्याम्प त्यहाँबाट उठ्यो,” सेनाको निर्माण कार्यदलका सह–सेनानी शालिक नेपालले भन्नुभयो, “हामीले हिउँदभरि निर्बाध चल्ने बनाएर करिडोर छोडेका छौँ ।”

करिडोरको तत्काल स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि बागलुङका राजनीतिक दलले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले०को बैठकले निर्णय नै गरेर करिडोरको काम चुस्त बनाउन आग्रह गरेका छन् ।