Logo

निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका होटलको ब्याज पुँजीकरण गर्न हानको माग




काठमाडौं । होटल संघ नेपालले निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका होटलको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले कोभिडका कारण संकटमा परेको होटल व्यवसाय उकास्ने नीतिका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।

संघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको लागि दिएका राय सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपमा सम्बोधन भएको भन्दै धन्यवाद दिएको थियो भने यसको कार्यान्वयनका लागि जोड दियो ।

बजेटमा भएको व्यवस्थाले कोभिड–१९ बाट अतिनै प्रभावित भएको होटल व्यवसायलाई केही राहत महसुस भएको संघका अध्यक्ष सृजना राणाले बताइन् ।

संघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत होटल उद्योगको संरक्षण र सम्वद्र्धनका अर्थमन्त्रीमार्फत सुझाव दिएको छ ।

प्रस्तुत छ, हानको सुझावः

मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक वित्तीय संस्था तथा राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने निम्न अनुसारका बुँदाहरुः

– हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपभोग गरेका कर्जाको नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पुनकर्जा भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने ।
– हाल कायम रहेका पुनकर्जाको रकम थप गरिनुपर्ने तथा सो कर्जाको अवधि अर्को एक वर्षसम्म कायम गरिनुपर्ने ।
– पुनकर्जा प्रदान गर्दा हाल ने.रा. बैंकले तोकेको दरमा २ प्रतिशतसम्म थप प्रिमियम लिने गरी गर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो प्रिमियम रकम १ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– हाल प्रयोगमा रहेका कोभिड लोन यस असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो कर्जा रकम होटलको व्यवसायिक योजना अनुसार नगद प्रवाह मूल्यांकन गरी भविष्यमा पुरानो कर्जा भुक्तानी भएपश्चात तीन वर्षमा भुक्तानी हुने गरी तालिकीकरण गर्नुपर्ने ।
– पुनकर्जा प्रवाह गरिँदा ने.रा. बैंकबाट तोकिएको दर ३ प्रतिशतबाट न्यूनतम दर कायम गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– हाल कोभिड–१९ को दोस्रो लहरमा रहेको र तेस्रो लहरको समेत सम्भावना कायम रहेको हुँदा होटल व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द रहेको कुरा विदितै छ । यसरी बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेको उद्योगलाई न्यूनतम मापदण्डमा कायम राख्न आवश्यक पर्ने चालू पँुजीको रुपमा थप कोभिड कर्जा व्यवसायीको मागअनुसार प्रदान गरिनुपर्ने ।
– हाल कायम रहेका कर्जा (होटल व्यवसाय निर्माणाधिनमा रहेका तथा सञ्चालनमा रहेका) एक वर्ष सम्मको वा कोभिडको असर रहेसम्मको व्याज होटल व्यवसायीको व्यवसायिक योजनाअनुसार भविष्यमा भुक्तानी हुने गरी व्याजको पुँजीकरण गरिनुपर्ने ।
– हाल कायम रहेका कर्जाको किस्ता रकम गतवर्ष समेत पुनर्तालिकिकरण गरिसकिएको हुँदा यस पटक पुनः सो सुविधा व्यवसायिक योजनाअनुसार गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– साना तथा मझौला होटलहरुको लागि कम्पनीको लगानीको आकार र आवश्यक व्यवसायिक योजनाको आधारमा बढीमा ५ करोडसम्म विना धितो कर्जा प्रदान गरिनुपर्ने ।
– हालको अवस्थालाई मध्यनजर गरिँदै यसरी प्रवाह गरिने थप कर्जा रकम दिँदा हाल कायम रहेको ने.रा. बैकको मापदण्डअनुसार कमसेकम ८० प्रतिशत कर्जा मात्र प्रवाह गर्न पाइने नियम लागू हुनु नपर्ने ।
– हालको अवस्थामा होटल व्यवसायीले कर्जा तथा व्याज भुक्तानी गर्न नसकेको कारणबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिन नपाउने तथा व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न बाध्यकारी बनाउन नपाउने तथा व्यवसायीको धितो लिलामी गर्ने जस्ता कार्य बाध्यकारी
गर्न नपाइने ।

आन्तरिक राजस्व विभाग तथा स्थानीय निकायबाट असुल गरिने करका बुँदाहरुः

– हालको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागबाट लिइँदै आएको करहरु जस्तै ः अन्तःशुल्क (मदिरा तथा विँडी चुरोड), नविकरण दस्तुर स्वतः एक वर्षका लागि निःशुल्क गरिनुपर्ने ।
– स्थानीय निकायबाट तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट असुल गरिँदै आएको बहाल कर रकम बहाल भुक्तानी हुँदाको अवस्थामा मात्र भुक्तानी गरिनुपर्ने । अर्थात् बहालको करार अनुसार नभई घरबेटीसँग आपसी सहमतिबाट तय भएको रकमको आधारमा मात्र बहाल कर लिइनुपर्ने ।
– स्थानीय निकायबाट व्यवसायीले नविकरण गरिँदा निःशुल्क रुपमा एक वर्ष नविकरण गरिनुपर्ने ।

अन्यः

– हालको परिस्थितिमा होटल व्यवसायीले समयअनुसार आफ्नो कायम रहेको श्रमशक्ति परिचालन गरी होटल सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा होटलमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने ।
– नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट असुरउपर गरिने न्यूनतम डिमाण्ड शुल्कवापतको रकम एक वर्षसम्मका लागि उपभोगको आधारमा मिनाहा गरिनुपर्ने । साथै विद्युत् महशुल भुक्तानीमा ढिला हुन गएको कारणबाट लाग्ने अतिरिक्त÷जरिवाना शुल्क एक वर्षसम्मका लागि मिनाहा गरिनुपर्ने ।
– खानेपानी संस्थान, केयुकेएल र अन्य खानेपानी आपूर्ति गर्ने अन्य निकायले हालको अवस्थामा महशुल भुक्तानीमा ढिला हुन गएको अवस्थामा असुल गरिने अतिरिक्त, जरिवाना शुल्क एक वर्षसम्मका लागि मिनाहा गरिनुपर्ने ।
– सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको लागि दुई महिनाबाट बढाएर २ वर्षसम्म सरकारबाट जम्मा गरी यस उद्योगको जर्गेना गरिनुपर्ने ।
– अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै होटलको वित्तीय अवस्था अनुसारको आइपीओ निष्कासनका लागि सहजिकरण गरिनुपर्ने ।

उक्त छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष योगेन्द्र शाक्य, प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह, कार्यसमिति सदस्य युवराज श्रेष्ठ, सदस्य सी.एन. पाण्डे र सचिवालयको तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत टेकबहादुर महतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्