नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले सरकारले बजेजमार्फत निर्यातजन्य वस्तुमा बढाएको नगद अनुदानमा असन्तुष्टि जनाएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले नगद अनुदान विभेदपूर्ण रहेको जनाएको हो ।
विगतमा ३ देखि ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउँदै आएको सूचीमा आफ्नो उत्पादन यथावत रहे पनि ८ प्रतिशत नगद अनुदानमा भने आफूलाई नसमेटिएको जनाउँदै संघले सरकारले कार्यविधि बनाउँदा पोशाक उद्योगका उत्पादनलाई पनि समेट्नु पर्ने बताएको छ ।
विगत १० वर्ष देखि निरन्तर रुपमा नेपाली तयारी पोशाक लगायत अन्य निर्यातजन्य वस्तुहरुमा उपलब्ध गराउँदै आएको ३ देखि ५ प्रतिशत नगद अनुदानको रकम बढाउनका लागि संघले यसअघि विभिन्न पहल गरिरहेको थियो । तर, सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएपछि र बजेटमा समेत आफूहरुलाई नसमेटेपछि संघले सम्मेलन गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
नेपालबाट सन् २००१/२००२ मा करिब ३९–४० करोड डलर बराबरको तयारी पोशाक निर्यात हुने गरेको भएता पनि हाल आएर सो निर्यात ५ करोड डलरभन्दा पनि कम मुल्यमा खुम्चिन पुगेको संघले जनाएको छ ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा कोभिंड–१९ मा अति प्रभावित क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिएको यो उद्योगलाई राज्यले राहत दिन पर्ने माग समेत गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंक नेपाल कार्यालयबाट प्रकाशित Nepal Development Update २०२१ प्रतिवेदनका अनुसार करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गुमाएको देखाएको छ ।
उक्त गुमाईरहेको निर्यातलाई मध्यनजर गर्दा सहुलियपुर्ण व्याजदरको ऋण (स्थिर र चालु पुँजी), उच्च ढुवानी लागतलाई सम्बोधन गर्न उच्च दरको निर्यातमा नयाँ अनुदानको व्यवस्थाले यस उद्योग लगायत अन्य निर्यातजन्य उद्योगहरु शीघ्र परिणाममुखि हुने अवश्यम्भावि देखिएको संघले जनाएको छ ।
संघले विगत ४० वर्ष देखि स्वदेश भित्र उत्पादन गरि विदेशी मुद्रा आर्जनमा सघाउ पुन्याइरहेको तयारी पोशाक उद्योगलाई नयाँ नगद अनुदानको व्यवस्था अन्तर्गत समेट्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया