- भुवन थापा
सिन्धुली, २५ असार । बाढीले क्षतिविक्षत बनाएको सिन्धुलीको सडक अहिले राष्ट्रिय चर्चामा छ । ठेकेदारले सब बेस र बेसमा गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग नगरी पिच गर्दा बाढीले क्षतविक्षत बनाएको यो सडकका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
दुधौली लखिमादेखि अरुणठाकुर जोड्ने साढे बाह्र किलोमिटर सडकमध्य लगभग ३७० मिटर कालोपत्रे सडक हस्तान्तरण नहुँदै भत्किएसँगै यसको देशव्यापी चर्चा चुलिएको छ । सिन्धुली निर्माण व्यवसायी संघले त नेपाल सरकार समक्ष क्षतिपूर्ति दिलाइ पाऊँ भनी लिखित आग्रह समेत गरेको छ ।
सिन्धुली निर्माण व्यवासायी संघले नेपाल सरकार समक्ष क्षतिपूर्ति दिलाइ गराई पाउन प्रेस विज्ञप्ति जारि गर्दै भनेको छ– एक हप्तासम्म निरन्तर अविरल वर्षा भइ बाढीपहिरो गइ पानी निकासको पर्याप्त स्रोत नहुँदा पानी सडकबाट नाघी तथा जमिनमुनीबाट जताततै बग्न जाँदा उच्च वहावका कारण निर्माणाधीन सडकको करिब ३७० मिटरसम्म क्षति पुग्न गएकाले दैवीप्रकोपको घटनालाई तोडमोड गरी व्यवसायीको कमजोरीका रुपमा चित्रित गरिएकाले हामी निर्माण व्यवसायीहरुको ठूलो चित्त दुखाइको विषय भएको छ ।
विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्दै सडक निर्माण गरिए पनि आफूहरुविरुद्ध लान्छना लगाइएको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।
ठेकेदारले यसरी क्षतिपूर्ति मागे पनि यसको बिमा गरिएकाले व्यवसायीले बिमा कम्पनीबाटै क्षतिपूर्ति पाउने जानकारहरु बताउँछन् ।
यस सडक हेर्ने आयोजनाका प्रमुख महेश अर्याल उक्त सडकको इन्स्योरेन्स भएको र मर्मत खर्च इन्स्योरेन्स कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने बताउँछन् । सार्वजनिक खरिए ऐन अनुसार दस लाखभन्दा माथिको निर्माण कार्य गर्न निर्माण व्यवसायीले बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ठेकदार पक्षले भने आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा बिग्रिएको सडक पुनर्निर्माण गर्ने बताइरहेको छ ।
उक्त सडकको सम्झौता हुँदा नै नेको इन्स्योरेन्ससँग बिमा गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका इन्जिनियर सुरेन्द्र घिमिरे बताउँछन् ।
नेको इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद धितालले इन्स्योरेन्स दाबी भएपछि मुल्यांकनकर्ताले निकालेको क्षति विवरण अनुसार नै विनासर्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया